8वां वेतन आयोग 2026: किस दिन से बढ़ेगी सैलरी, कितना होगा फायदा? जानिए डिटेल

8वां वेतन आयोग 2026: 31 दिसंबर 2025 के साथ 7वें वेतन आयोग की अवधि पूरी हो जाएगी। हर वेतन आयोग 10 साल के लिए लागू होता है, ऐसे में 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होने की चर्चा तेज हो गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस वजह से 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं।

8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा?

सरकार की ओर से यह साफ संकेत दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि सैलरी की गणना इसी तारीख से की जाएगी, चाहे वास्तविक भुगतान कुछ समय बाद शुरू हो। पहले भी ऐसा हो चुका है कि वेतन आयोग लागू होने में समय लगा, लेकिन कर्मचारियों को एरियर पुराने डेट से मिला। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि सैलरी बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2026 से जुड़ेगा।

सैलरी कब से मिलेगी बढ़ी हुई?

प्रभावी तारीख और भुगतान की तारीख अलग-अलग होती है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में प्रक्रिया पूरी होने में कुछ महीने लग सकते हैं। ऐसे में संभव है कि बढ़ी हुई सैलरी कुछ समय बाद मिले, लेकिन एरियर के जरिए कर्मचारियों को पूरा लाभ दिया जाएगा। इसी कारण कर्मचारी एरियर को लेकर काफी उम्मीद लगाए हुए हैं।

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी में बढ़ोतरी

8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर करीब 2.15 तय होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 20 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अगर यह फैक्टर ज्यादा रखा गया, तो सैलरी में इससे कहीं बड़ा उछाल भी देखने को मिल सकता है।

अलग-अलग पे लेवल पर कितना बढ़ेगा वेतन

जिन कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उनकी नई बेसिक सैलरी 38,000 से 40,000 रुपये तक पहुंच सकती है। जिनकी बेसिक सैलरी करीब 35,000 रुपये है, उनकी सैलरी बढ़कर लगभग 75,000 रुपये हो सकती है। सीनियर लेवल के अधिकारियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और शीर्ष पदों पर सैलरी 3 से 5 लाख रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

कर्मचारियों के लिए क्या है सबसे बड़ा फायदा?

8वें वेतन आयोग से न सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ेगी, बल्कि डीए, एचआरए और पेंशन में भी इजाफा होगा। इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक आय और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर पड़ेगा, जिससे आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

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