बिलकिस बानो केस: दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया

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Bilkis Bano Case: देश के बहुचर्चित बिलकिस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आ चुका है। जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सजा इसलिए दी जाती है कि भविष्य में अपराध रुके। अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है लेकिन पीड़ित की तकलीफ का भी अहसास होना चाहिए।

इस मामले में दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई थी। कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आज सोमवार (08 जनवरी) को फैसला सुनाते हुए Supreme Court के जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हमने कानूनी लिहाज से मामले को परखा है। पीड़िता की याचिका को हमने सुनवाई के योग्य माना है। इसी मामले में जो जनहित याचिकाएं दाखिल हुई हैं, हम उनके सुनवाई योग्य होने या न होने पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। 

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Supreme Court के जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “जिस कोर्ट में मुकदमा चला था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार (Gujarat Government) को उसकी राय लेनी चाहिए थी। जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली, उसे ही रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था। सजा महाराष्ट्र में मिली थी। इस आधार पर रिहाई का आदेश निरस्त हो जाता है।” 13 मई 2022 के जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार के लिए कहा था, वह तथ्यों को छुपाकर हासिल किया गया था। 

Supreme Court ने फैसला रखा था सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिनों की व्यापक रूप से सुनवाई की थी। इस दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से संबंधित मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत किए थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई को उचित ठहराते हुए कहा था कि इन लोगों ने सुधारात्मक सिद्धांत का पालन किया है।

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इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सवाल करते हुए कहा था कि क्या दोषियों के पास माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया था कि ये अधिकार चुनिंदा रूप से नहीं दिया जाना चाहिए और समाज में सुधार और पुनर्एकीकरण हर कैदी तक बढ़ाया जाना चाहिए।

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