डीओ कटने के बाद धान का उठाव अनिवार्य, लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के कलेक्टर ने दिए निर्देश, सिरपुर महोत्सव की तारीख तय

महासमुंद. सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान को प्रभावी और परिणामोन्मुखी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीजी पोर्टल, जन शिकायत, जनदर्शन और अन्य सभी लंबित आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित जिला अधिकारियों की होगी।

प्रशासन गांव की ओर अभियान के निर्देश

कलेक्टर ने बताया कि 19 से 25 दिसंबर के बीच क्लस्टर स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक जनपद पंचायत में प्रतिदिन दो शिविर लगाए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान मौके पर ही हो सके। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

समय-सीमा बैठक में योजनाओं की समीक्षा

कलेक्टर ने सुबह 10 बजे समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, धान खरीदी, अवैध परिवहन नियंत्रण, ई-केवाईसी, आवास योजनाएं और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इस माह तक सभी स्वीकृत कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। जनपद सीईओ, आरईएस और पीडब्ल्यूडी विभाग को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति के लिए आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य होगी और 1 जनवरी से सभी शासकीय पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा।

धान खरीदी और उठाव व्यवस्था पर सख्ती

धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिला नोडल अधिकारी प्रत्येक सप्ताह, विशेषकर शनिवार और रविवार को, भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करें। जिन राइस मिलों का डीओ कट चुका है, वहां से धान का उठाव सुनिश्चित किया जाए। बोगस उठाव पाए जाने पर संबंधित प्रबंधक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने धान भंडारण के लिए निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। स्टैक की ऊंचाई, दूरी और क्रम का विशेष ध्यान रखने के साथ नमी से बचाव हेतु उचित कवरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रत्येक स्टैक का नियमित निरीक्षण कर किसी भी अनियमितता पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

धान परिवहन और रीसाइक्लिंग रोकने पर जोर

धान उठाव को लेकर कलेक्टर ने कहा कि मिलरों और परिवहन एजेंसियों के समन्वय से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नियमित और सुचारू उठाव हो। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोडिंग प्रक्रिया का शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के निर्देश भी दिए। धान परिवहन में रीसाइक्लिंग रोकने के लिए नोडल अधिकारियों और समिति प्रबंधकों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया।

रकबा समर्पण और जब्ती की स्थिति

बैठक में रकबा समर्पण को लेकर कलेक्टर ने लघु और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। जिन समितियों में रकबा समर्पण कम है, वहां नोडल अधिकारी स्वयं जिम्मेदारी लेकर कार्य करेंगे। वर्तमान में 230 प्रकरणों में 29,800 क्विंटल धान की जब्ती की गई है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। वहीं ऑनलाइन प्राप्त 39 अलर्ट में से 35 का समाधान किया जा चुका है।

सिरपुर महोत्सव 2026 की तैयारियां

कलेक्टर ने सिरपुर महोत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि इस वर्ष आयोजन 1 से 3 फरवरी तक भव्य रूप में किया जाएगा। महोत्सव में प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को अभी से समन्वित तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए।

ई-केवाईसी और आवास योजनाओं की समीक्षा

राशन कार्ड ई-केवाईसी की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले में शेष लंबित ई-केवाईसी कार्य मिशन मोड में शीघ्र पूरा किया जाए। राशन वितरण के दौरान लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन कर मृत और अनुपलब्ध सदस्यों का नाम विलोपित करने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति, निर्माण प्रगति, किश्त भुगतान और जियो-टैगिंग की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण में देरी न हो, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए और अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए।

जन सुरक्षा और अन्य निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में कलेक्टर ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन और जन सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए। खेल परिसरों, स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों को सुरक्षित रखने के लिए फेंसिंग, गेट और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय-सीमा पत्रक और राजस्व प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

तोषगांव समिति के प्राधिकृत अधिकारी पद से हटाए गए, समिति प्रबंधक निलंबित