महासमुंद. जिले में अवैध रेत खनन और भंडारण पर कलेक्टर विनय लंगेह की सख्त कार्रवाई का बड़ा असर दिखा है। प्रशासन द्वारा जब्त की गई अवैध रेत की पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए शासन को कुल 7 करोड़ 41 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह कदम जिले में खनिज संसाधनों की सुरक्षा और पारदर्शी शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।

ड्रोन सर्वे से उजागर हुआ 2.61 लाख घनमीटर अवैध रेत भंडारण

कलेक्टर श्री लंगेह के निर्देश पर खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम पंचायत बरबसपुर, घोड़ारी, बड़गांव और बिरकोनी क्षेत्रों में सरकारी और निजी भूमि पर अवैध रूप से भंडारित रेत को जब्त किया था।
इसके बाद खनिज विभाग ने एरियल ड्रोन सर्वे के माध्यम से जांच कराई, जिसमें कुल 2,61,323 घनमीटर अवैध रेत भंडारण का खुलासा हुआ।

दावा-आपत्ति के बाद की गई पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया

4 जुलाई 2025 को जारी समाचार पत्र विज्ञापन के माध्यम से दावा-आपत्ति मांगी गई थी।
हालांकि, भंडारणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मात्रा ड्रोन सर्वे के आंकड़ों से कम पाई गई, जिससे राजस्व अपवंचन की संभावना को देखते हुए उनके सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए।
इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर जब्त की गई रेत को 10 अलग-अलग ब्लॉकों में विभाजित कर पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के तहत नीलाम किया गया।

10 रेत ब्लॉकों की नीलामी से मिला करोड़ों का राजस्व

नीलामी में शामिल ब्लॉक थे —
बरबसपुर-ए, बरबसपुर-बी, बरबसपुर-सी, घोड़ारी-डी, बड़गांव-ई, बड़गांव-एफ, बड़गांव-जी, बिरकोनी-एच, बिरकोनी-आई और बिरकोनी-जे।

इनमें से 9 ब्लॉकों से ₹6,69,63,266 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि बरबसपुर-सी ब्लॉक से ₹56,39,840 रुपए की राशि प्राप्त होगी। साथ ही आवेदन शुल्क ₹4,30,000 और कार्यपालन प्रतिभूति ₹10,72,600 जोड़ने पर शासन को कुल ₹7,41,05,706 रुपए का राजस्व लाभ मिला।

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कलेक्टर की चेतावनी: “अवैध खनन में संलिप्त कोई नहीं बख्शा जाएगा”

कलेक्टर विनय लंगेह ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

खनिज विभाग को निर्देशित किया गया है कि जिले में विशेष अभियान चलाकर नियमित जांच की जाए ताकि खनिज संसाधनों का वैधानिक और सुरक्षित दोहन सुनिश्चित किया जा सके।

पारदर्शिता और सख्ती से बढ़ा शासन का भरोसा

राज्य शासन की मंशा के अनुरूप की गई इस निर्णायक कार्रवाई से न केवल करोड़ों का राजस्व प्राप्त हुआ, बल्कि खनन नियंत्रण व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्ती का संदेश पूरे प्रदेश में गया है।
स्थानीय लोगों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी इस कदम को खनिज संसाधनों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल बताया है।

मुख्य बिंदु (Highlights):

• 10 अवैध रेत भंडारण पर कार्रवाई
• 2.61 लाख घनमीटर रेत जब्त
• ड्रोन सर्वे से हुई सटीक मात्रा की पुष्टि
• पारदर्शी नीलामी से 7.41 करोड़ रुपए का राजस्व
• भविष्य में अवैध खनन करने वालों पर एफआईआर

कलेक्टर विनय लंगेह के नेतृत्व में की गई यह कार्रवाई राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण पेश करती है।
अवैध खनन और भंडारण पर इस सख्त कदम से प्रशासनिक व्यवस्था में कानूनी मजबूती, पारदर्शिता और जनहित की रक्षा का नया अध्याय जुड़ गया है।

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