महासमुंद. छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष संदीप शर्मा ने जिले में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। निरीक्षण कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान शर्मा ने कहा कि हितग्राहियों तक समय पर खाद्यान्न एवं पोषण आहार पहुँचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा हितग्राहियों तक योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने की है। इसके लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें और सुनिश्चित करें कि जिले में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा अधिकारी नियमित रूप से फील्ड विजिट कर जमीनी हकीकत की जानकारी लें। उन्होंने सभी पीडीएस दुकानों में गठित निगरानी समिति को अधिक जवाबदेही बनाने और नियमित निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के समय हितग्राहियों से भी चर्चा कर फीडबैक लें। उन्होंने कहा कि सरकार फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से कुपोषण के स्तर को कम करना चाहती है। अतः सभी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन में नियमित रूप से फोर्टिफाइड चावल दिया जाए।
साथ ही कहा कि अधिकारी निरीक्षण के दौरान निरीक्षण टीप अवश्य लिखें। अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि राशन के समय पर पहुंच तथा भंडारण की स्थिति का अधिकारी स्वयं जायजा लें। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के शिकायत के लिए दीवार लेखन करें और शासन के टोल फ्री नम्बर को जारी करें।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निराकरण त्वरित एवं प्रभावी तरीके से किया जाए। ताकि, आमजन को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शासन की पोषण, खाद्य सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू हों और कोई भी पात्र परिवार योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
अध्यक्ष शर्मा ने रिपोर्ट का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। बैठक में खाद्य अधिकारी अजय यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास टिकवेंद्र जटवार, शिक्षा अधिकारी सतीश नायर एवं आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी मौजूद थे।