महासमुंद. कलेक्टर विनय लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिले के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि साहू, रविराज ठाकुर, सभी विभाग के जिला अधिकारी सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के प्रतिनिधि, सीएमओ सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप स्वीकृत कार्यां के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान किए गए घोषणाओं को प्राथमिकता से क्रियान्वित करें। सरायपाली, खल्लारी में किए गए घोषणाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति का मॉनिटरिंग अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। अतः सभी विभाग अपने प्रत्येक माह की उपलब्धियों की जानकारी पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथ ही उच्च कार्यालय का भेजना भी सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुद्देशीय केंद्र, आयुष्मान कार्ड वितरण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से तालमेल के साथ कार्य करने कहा। प्रधानमंत्री आवासों की समीक्षा की और निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में निर्माण कार्य बाधित न हो, हर हितग्राही को समय पर लाभ मिले।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर “एक पेड़ मां के नाम“ अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभागों को पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित करने को कहा। वहीं “मोर गांव मोर पानी“ अभियान के अंतर्गत गांवों में पेयजल स्रोतों की सफाई, खुले में गंदगी की रोकथाम और स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने जनभागीदारी से बनाए जा रहे सोख्ता गड्ढा एवं इंजेक्शन वेल की जानकारी ली। जिले में अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना की आवासों में 8265 एवं अन्य स्थानों पर 5 हजार सोख्ता गड्ढे बनाए गए है। जबकि बंद पड़े बोर के जल संरक्षण के लिए 178 इंजेक्शन वेल का निर्माण किया गया है।
कलेक्टर ने इस अभियान को निरंतर चलाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान जर्जर भवनों में स्कूल, आंगनवाड़ी अथवा हॉस्टल संचालन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक तौर पर ऐसे भवनों को छोड़कर सामुदायिक या अन्य शासकीय भवनों में संचालन किया जाए। साथ ही जर्जर भवनों के डिस्मेंटल करने की कार्रवाई किया जाए।
छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती समारोह की तैयारी को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी विभाग निर्देशानुसार विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें और शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त से 31 मार्च तक रजत जयंती समारोह के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। जिसमें राज्य स्थापना के पश्चात विकास और उपलब्धियों की सफर को रेखांकित जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने नगरीय निकाय और जनपद सीईओ की नामजद ड्यूटी लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि निरंतर अभियान चलाकर इस पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए।
उन्होंने खाद की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कहा कि खाद भंडारण और वितरण की निरंतर समीक्षा करते हुए सोसायटियों में भंडारित खादों को किसानों को वितरण सुनिश्चित किया जाए। निजी संस्थानों में ओवर स्टॉक होने पर कार्रवाई करें। उन्होंने अवैध शराब निर्माण एवं विक्रय की शिकायतों पर निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में राजस्व प्रकरणों और समय-सीमा पत्रकों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनता से जुड़े प्रकरणों को समय पर और प्राथमिकता से हल किया जाए। साथ ही सभी कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली के तहत फाइल मूव करने और प्रशासनिक प्रक्रिया को डिजिटल रूप से मजबूत करने के निर्देश भी दिए।
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक 30 अप्रैल को
