Union Cabinet Meeting Decision: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार 28 मई को बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है।
किसानों को बड़ा तोहफा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में काफी बढोतरी की गई है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी को कैबिनेट की ओर से अनुमोदित किया गया है। कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। हर फसल के लिए लागत के साथ 50 फीसदी को ध्यान में रखा गया है।”
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों के लिए ब्याज छूट को बरकरार रखने फैसला लिया गया है, जिसमें 15 हजार 642 करोड़ का खर्चा आएगा। उन्होंने कहा, “किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर 2 लाख तक का लोन 4 फीसदी ब्याज पर मिलता रहे उसकी व्यवस्था की गई है। देश में 7।75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाते हैं। इससे अब छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा फायदा होगा।”
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, “केंद्रीय कैबिनेट ने ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की शुरुआत की गई थी। इससे किसानों के लिए अपनी जरूरत को लेकर लोन लेना करना बहुत आसान हो गया है। इस योजना में किसानों के लिए 4 फीसदी ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का लोन मिले इसका ध्यान रखा गया है। 2 लाख रुपये तक के लोन पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी।”
4 लेन हाईवे को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा के बीच रेलवे लाइन को 4 लेन करने को मंजूरी दी गई है, जिसकी लंबाई 41 किलोमीटर है। इसी तरह महाराष्ट्र के वर्धा और तेलंगाना के बल्लारशाह रेल लाइन को भी 4 लेन करने का फैसला किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश में बडवेल-गोपावरम गांव (एनएच-67) से गुरुविंदपुडी (एनएच-16) तक 4-लेन बडवेल-नेल्लोर हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है। इस हाईवे की लंबाई 108।134 किलोमीटर है, जिसमें 3653।10 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
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