Congress Manifesto: कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित

Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज शुक्रवार (05 अप्रैल) को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। यह घोषणा पत्र 5 ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और

Written by: Admin

Published on: April 5, 2024

Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज शुक्रवार (05 अप्रैल) को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। यह घोषणा पत्र 5 ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणापत्र रिलीज किया। मिली जानकारी के अनुसार अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित होंगी जिनमें पार्टी के आला नेता शामिल होंगे।

जयपुर में होने वाली घोषणापत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगे। हैदराबाद में घोषणापत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस के सभी नेता इस रैली के माध्यम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। 

यह है घोषणा पत्र में क्या?

कांग्रेस के घोषणा पत्र (Congress Manifesto) की प्रमुख बातों पर चर्चा की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव की घोषणा की गई है।वहीं सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की है। 

कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के 5 न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित है। पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। 

Congress Manifesto में किन चीजों की है गारंटी?

कांग्रेस ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है। पार्टी ने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। साथ ही ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।

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