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छत्तीसगढ़ में 7 आवासीय परियोजनाओं का मुख्यमंत्री साय ने शुभारंभ किया, इन जगहों पर बनेंगे 1650 मकान

On: December 9, 2024
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Chhattisgarh

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 7 जिलों में 1650 आवास बनाए जाएंगे।

एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकान

मुख्यमंत्री साय ने राज्य में जिन आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया उसके तहत रायपुर से बीजापुर जिले तक एलआईजी और ईडब्लूएस श्रेणी के मकान बनाए जाएंगे। भूरकोनी -रायपुर, पथर्रा – राजिम, खरतुली – धमतरी, सिहाद – धमतरी, पुलगांव – दुर्ग, गुरूर – बालोद, कोकड़ापारा – बीजापुर में मकान बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव स य ने कहा कि अटल विहार योजना का शुभारंभ किए हैं। जिनमें 1650 मकान सात जगहों पर बनाए जाएंगे और जरूरतमंदों को दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के मकान बनाए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में हितग्राहियों को 80 हजार रुपये की सब्सिडी और एलआईजी मकानों में 40 हजार की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 1 रुपये में जमीन मिलेगी। जरूरतमंदों को सस्ते में अच्छा मकान दिया जाएगा

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार को एक वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर अटल विहार योजना के तहत सीजीहाउसिंग बोर्ड के जरिए 1650 मकानों का निर्माण कराए जाएंगे। साढ़े 3 सौ करोड़ की योजना 7 जगहों पर लॉन्च की जाएगा। इसमें रायपुर से लेकर बीजापुर तक मकान बनाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल बनाएगा मकान

करीब साढ़े 300 करोड़ की लागत से इन परियोजनाओं के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के 1650 मकान निर्मित किए जाएंगे। हितग्राही भवनों का ऑनलाईन पंजीयन वेबसाईट (www.cghb.gov.in) के माध्यम से कर सकेंगे। ईडब्लूएस मकानों के लिए हितग्राहियों को 80 हजार रुपये की सब्सिडी और एलआईजी के मकानों के लिए 40000 रुपये की सब्सिडी की पात्रता होगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की तरफ से नियमित भवनों को फ्री-होल्ड करने की योजना साल 2012 में शुरू की गई। इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों की मांग को प्राथमिकता देते हुए 26 नवंबर 2024 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में फ्री-होल्ड किये जा रहे भवनों में डायवर्सन शुल्क और पेनाल्टी में सौ फीसदी छूट दी गई है। इससे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 80 हजार हितग्राहियों को राहत मिलेगी।

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