कवर्धा. प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने, समय पर आवास को पूरा नहीं कराने तथा प्रस्तावित आवास निर्माण को प्रारंभ नहीं करने बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए ग्राम पंचायत मुड़वाही सचिव प्रदीप धुर्वे को कलेक्टर गोपाल वर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए।
जिला पंचायत के सभा कक्ष में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत बनाए जा रहे हैं आवास से संबंधित 95 ग्राम पंचायतो की गहन समीक्षा की। इस दौरान विकासखंड बोड़ला के ग्राम पंचायत शीतलपानी कुकरापानी, राजाढार, दुर्जनपुर, केसमार्दों लूप, मुडघुसरी, बेंदा मुड़वाही जैसे अनेक ग्राम पंचायत में निर्माणधीन आवास लंबे समय से पूरा नहीं होने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम रोजगार सहायक एवं तकनीकी सहायको को सख्त निर्देश देते हुए कहा की आगामी एक सप्ताह के भीतर सभी आवास को प्रारंभ करते हुए छत स्तर तक निर्मित आवास को पूरा नहीं कराने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम अजय कुमार त्रिपाठी भी उपस्थित थे।
जनपद पंचायत पंडरिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कांदावानी, तेलियापानी, लेदरा, अमनिया, बिरूहलडीह, बदना, भेलकी, सेंदुरखार, डालामौहा, आगरपानी, महीडबरा जैसे ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर वर्मा ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
कलेक्टर वर्मा ने समीक्षा के दौरान पाया कि जिले में कुल 9625 प्रधानमंत्री जनमन आवास का निर्माण किए जाने के लिए स्वीकृत है। जिनमें से अभी तक 3163 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। 2396 आवास का निर्माण कार्य किन्ही कारणों से प्रारंभ नही होना पाया गया। इसी तरह कुल 3532 आवास का निर्माण प्रगतिरत होने की जानकारी दी गई।
जिला पंचायत सीईओ अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 9091 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि 6379 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि, 4084 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि एवं 1386 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त की राशि उनके बैंक खातों में जा चुकी है। विकासखंड पंडरिया बोड़ला एवं सहसपुर लोहारा में निर्माणाधीन जनमन आवास के लिए तकनीकी सहायक एवं ग्राम पंचायत वॉर गहन समीक्षा की गई।
सभी मैदानी कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिन हितग्राहियों को राशि जारी की जा चुकी है उनके आवास निर्माण में प्रगति लाये। ऐसे हितग्राही जिन्हें बार-बार बोलने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है उनके आवास स्वीकृत को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। कलेक्टर ने आगे कहा कि शासन की मंशा अनुरूप सभी आवास का निर्माण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा किया जाना है और निर्माण कार्य के किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में सभी मैदानी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीईओ अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि महा अक्टूबर तक जिले में 8000 प्रधानमंत्री आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान प्लीथ स्तर चौखट स्तर छत स्तर एवं प्लास्टर स्तर पर लंबित आवास की गहन समीक्षा की गई।सभी सीईओ जनपद पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा गया कि अक्टूबर माह तक लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति करने कर्मचारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण करें एवं निर्माण कार्य में प्रगति लाये। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना की समीक्षा बैठक के दौरान उप संचालक पंचायत सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी विकासखंड समन्वयक तकनीकी सहायक ग्राम रोजगार सहायक सचिव एवं जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
