महासमुंद. धान खरीदी सीजन की शुरुआत से पहले महासमुंद जिला प्रशासन ने अवैध धान भंडारण, परिवहन और विक्रय पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासनिक टीमों द्वारा की गई अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल 452 कट्टा धान जब्त किया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रशासन अनियमितताओं पर शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रहा है।
मंडी सचिव के नेतृत्व में निरीक्षण, दो प्रतिष्ठानों से जब्ती
मंडी सचिव महासमुंद के नेतृत्व में उपनिरीक्षक कमल नारायण साहू और अखिलेश राठिया की टीम ने शहर और ग्रामीण इलाकों में निरीक्षण अभियान चलाया।
इस दौरान लाफिंन खुर्द स्थित भारत भूषण साहू के प्रतिष्ठान से 50 कट्टा धान अवैध रूप से संग्रहित पाया गया, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया।
इसी तरह ग्राम बम्हनी में खिलावन यादव के प्रतिष्ठान पर छापेमारी में 102 कट्टा धान बरामद हुआ। दोनों मामलों में प्रशासन ने प्रकरण तैयार कर रिपोर्ट संबंधित विभाग को अग्रेषित कर दी है।
सघन जांच अभियान: सरायपाली में वाहन से 24 क्विंटल धान जब्त
राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने सरायपाली क्षेत्र के केंदुवा-सागरपाली मेन रोड पर आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान एक पिकअप वाहन से 60 पैकेट (लगभग 24 क्विंटल) धान अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया।
टीम ने मौके पर ही मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए धान जब्त किया और चालक से पूछताछ की।
ग्राम बकमा में 240 कट्टा धान जब्त
इसी अभियान के दौरान ग्राम बकमा स्थित शेखर ट्रेडर्स से 240 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया। जब्त धान को आगे की जांच के लिए मंडी के सुपुर्द कर दिया गया है।
प्रशासन का सख्त संदेश: नियम विरुद्ध कार्यों पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व किसी भी व्यक्ति या व्यापारी को अवैध भंडारण या परिवहन की अनुमति नहीं है।
यदि कोई व्यापारी या किसान इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने बताया कि सीमा क्षेत्रों पर निगरानी और सघन जांच अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा, ताकि समर्थन मूल्य पर खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध गतिविधि न हो सके।
महासमुंद जिला प्रशासन की यह कार्रवाई प्रदेशभर के लिए एक सशक्त संदेश है कि धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
जिला अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी उपज को वैध रूप से समर्थन मूल्य केंद्रों पर ही बेचें, ताकि किसी भी तरह की कानूनी जटिलता से बचा जा सके।
अवैध धान परिवहन पर सख्त निगरानी: कलेक्टर ने सीमावर्ती चेकपोस्टों का किया औचक निरीक्षण