छत्तीसगढ़ बिजली बिल में राहत: 200 यूनिट तक हाफ बिजली योजना की घोषणा| 42 लाख उपभोक्ताओं को फायदा

रायपुर: छत्तीसगढ़ के आम उपभोक्ताओं के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन रहा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत देने वाली नई बिजली योजना की

Written by: Admin

Published on: November 19, 2025

रायपुर: छत्तीसगढ़ के आम उपभोक्ताओं के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन रहा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत देने वाली नई बिजली योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब राज्य में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के 36 लाख उपभोक्ताओं को तुरंत राहत मिलने जा रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 200 से 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक हाफ बिजली का लाभ मिलेगा। यह अवधि इसलिए निर्धारित की गई है ताकि उपभोक्ता अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट स्थापित कर सकें।

कितने लोगों को मिलेगा लाभ

  • 200 यूनिट तक उपयोग करने वाले – 36 लाख उपभोक्ता
  • 200 से 400 यूनिट वाले – 6 लाख उपभोक्ता
  • कुल लाभार्थी – 42 लाख उपभोक्ता

सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी—

  • 1 kW सोलर प्लांट पर ₹15,000
  • 2 kW या उससे अधिक क्षमता पर ₹30,000

यह पहल राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि यह योजना उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से आगे फ्री बिजली की दिशा में ले जाएगी।

1 दिसंबर से लागू होगी नई योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि सोलर सिस्टम की स्थापना में समय लगता है, इसलिए आम जनता के हित में 1 दिसंबर से यह योजना शुरू की जा रही है, जिससे बिजली बिलों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह निर्णय न केवल जनता को आर्थिक राहत देगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को ऊर्जा क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेगा।

छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक हाफ बिजली योजना से 42 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और सोलर प्लांट सब्सिडी से भविष्य में बिजली लगभग मुफ्त हो सकती है। सरकार का यह कदम जनहित और ऊर्जा आत्मनिर्भरता दोनों में मील का पत्थर साबित होगा।

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