महासमुंद. जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सोमवार को समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक में जिले में धान खरीदी, मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, एसडीएम, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित रहे। सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
धान खरीदी केंद्रों को 100% चालू करने के निर्देश
कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि सभी उपार्जन केंद्र पूर्ण क्षमता के साथ संचालित किए जाएं। उन्होंने नोडल अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर धान खरीदी नीति के 29 बिंदुओं की चेकलिस्ट के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि—
- सभी उपार्जन केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे चालू स्थिति में रहें
- तौल उपकरण, नमी जांच, मिलान पर्ची, ऑनलाइन एंट्री की व्यवस्था सुचारू हो
- खरीदी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाए
एग्रीस्टेक एप में पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जाएगा
कलेक्टर लंगेह ने कहा कि एग्रीस्टेक एप पर पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जाएगा। जिन किसानों के रकबा, वारिसान पंजीयन या अन्य विवरण में त्रुटि है, उनका सत्यापन कार्य जारी है।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों के टोकन वितरण, स्टैकिंग व्यवस्था और डेटा मॉनिटरिंग पर नोडल अधिकारी लगातार नजर रखें।
अवैध परिवहन पर होगी कड़ी कार्रवाई
उन्होंने जिले की 16 चेक पोस्टों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करते हुए निर्देश दिया कि—
- अवैध परिवहन करते वाहन मिलने पर तुरंत जब्ती एवं केस दर्ज किया जाए
- जप्त धान को अनिवार्य रूप से थाना में सुपुर्द किया जाए
- प्रत्येक सप्ताह भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए
आवश्यकतानुसार नए स्थानों पर अतिरिक्त चेक पोस्ट स्थापित किए जा सकते हैं।
एसआईआर के तहत डिजिटाइजेशन कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश
कलेक्टर ने विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी एआरओ-ईआरओ भरे हुए गणना एवं घोषणा पत्रों का डिजिटाइजेशन शीघ्र पूर्ण करें।
उन्होंने पात्र मतदाताओं को शामिल करने और अपात्रों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 1083 बीएलओ द्वारा लगभग शत-प्रतिशत फॉर्म वितरण व संग्रहण किया जा चुका है और अभी तक 60% डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण हो चुका है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव बीएलओ को सहायता प्रदान करेंगे तथा शहरी क्षेत्र में मतदाता सेवा सहायता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहां फॉर्म संकलन और डिजिटाइजेशन में सहायता मिलेगी।
जनप्रतिनिधि कार्यक्रमों व शिकायत निवारण की भी समीक्षा
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनचौपाल, समय-सीमा पत्रक, राजस्व प्रकरणों और अन्य सरकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और कहा कि सभी विभाग प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें।
प्लांट कर्मचारी से लूटपाट, अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज
