समय-सीमा की बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश, धान खरीदी से लेकर आवास योजनाओं तक हुई समीक्षा

महासमुंद जिले में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित कर संचालित शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर विशेष जोर दिया। बैठक में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण, धान खरीदी की स्थिति, अवैध परिवहन नियंत्रण, राशन कार्ड ई-केवाईसी और आवास योजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

प्रशासन गांव की ओर अभियान और मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा

सीईओ हेमंत नंदनवार ने प्रशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वीकृत सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण किया जाए। जनपद सीईओ, आरईएस और पीडब्ल्यूडी विभाग को गुणवत्तापूर्ण कार्य और तय समय-सीमा का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

धान खरीदी और उठाव व्यवस्था पर सख्त निर्देश

धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा के दौरान सीईओ ने जिला नोडल अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह, विशेष रूप से शनिवार और रविवार को, भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। जिन राइस मिलों का डीओ कट चुका है, वहां से समय पर धान उठाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मिलरों और परिवहन एजेंसियों के आपसी समन्वय से लक्ष्य के अनुरूप नियमित और सुचारू उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी को गंभीरता से लेने की बात कही गई। साथ ही पीवी ऐप के माध्यम से राइस मिलों के सत्यापन और छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।

राशन कार्ड ई-केवाईसी और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति

राशन कार्ड ई-केवाईसी की समीक्षा में सीईओ ने मिशन मोड में लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। राशन वितरण के दौरान लाभार्थियों को बुलाकर वहीं बायोमेट्रिक सत्यापन करने, मृत और अनुपलब्ध सदस्यों का विलोपन सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति, निर्माण प्रगति, लंबित मामलों, किश्तों के भुगतान और जियो-टैगिंग की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

शिक्षा, जनसुनवाई और राजस्व प्रकरणों के निपटारे पर जोर

बैठक में अपार आईडी शिविर आयोजन, शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति, पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय-सीमा पत्रक और राजस्व प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

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