रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया, जिससे राज्य के राजस्व प्रबंधन और पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी।
नवा रायपुर में स्थापित होगा राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए श्री विले पारले केलवणी मंडल (SVKM) को लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की एकमुश्त लीज पर आबंटित करने की स्वीकृति दी है। यहां नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जो आधुनिक प्रबंधन शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा। 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय SVKM देशभर में 30 से अधिक शैक्षणिक संस्थान संचालित करता है और एक लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। नवा रायपुर में इस संस्थान की स्थापना से छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।
STPI के साथ एमओयू
नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से आईटी, आईटीईएस और तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाया जाएगा। एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे डोमेन में अगले तीन से पांच वर्षों में 133 स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास केंद्र की स्थापना से हर वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और एमएसएमई को तकनीकी सहयोग मिलेगा।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाओं का होगा सुदृढ़ीकरण
मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण लैब जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वर्तमान संसाधनों को मजबूत करते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार जांचों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे आम नागरिकों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
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