महासमुंद. छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले में भी धान खरीदी अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिले में खरीदी की शुरुआत झालखम्हरिया धान उपार्जन केंद्र से हुई, जहां किसानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत कर खरीद प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
धान खरीदी के पहले दिन जिले के 188 उपार्जन केंद्रों में कुल 616 किसानों के लिए 24,547 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं।
झालखम्हरिया धान खरीदी केंद्र में पूजा-अर्चना के साथ शुरुआत
महासमुंद जिले में धान खरीदी की शुरुआत झालखम्हरिया उपार्जन केंद्र में पारंपरिक पूजा-अर्चना के साथ हुई। शुभारंभ के अवसर पर कांटा-बांट की पूजा की गई और माल्यार्पण कर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई। केंद्र में धान बेचने पहुंचे किसानों का फूलमाला पहनाकर, गुलाल और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही किसानों का मुंह मीठा कराकर उनका उत्साह बढ़ाया गया।
कार्यक्रम में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर रवि साहू, समिति अध्यक्ष श्याम साकरकर, खाद्य विभाग एवं सहकारी समिति के नोडल अधिकारी, समिति कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
पहले दिन दो किसानों ने बेचा धान, व्यवस्थाओं से जताई संतुष्टि
धान खरीदी के पहले दिन झालखम्हरिया केंद्र में दो किसानों ने अपनी उपज का विक्रय किया। इनमें ग्राम लभरा निवासी किसान विमल ध्रुव ने 200 कट्टा और ग्राम पतेरापाली के किसान चेतन चंद्राकर ने 138 कट्टा धान बेचा।
जानकारी के अनुसार विमल ध्रुव के पास 7 एकड़ तथा चेतन चंद्राकर के पास 3 एकड़ कृषि भूमि है। दोनों किसानों ने उपार्जन केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और खरीदी की व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया।
किसानों का कहना था कि टोकन के आधार पर धान खरीदी, व्यवस्थित प्रक्रिया और अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग से उन्हें धान बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार भी जताया।
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जिले के 188 केंद्रों में धान खरीदी की व्यवस्था
महासमुंद जिले में इस खरीफ विपणन वर्ष के दौरान धान खरीदी को लेकर प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां की हैं। पहले दिन ही जिले के 188 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इन केंद्रों पर किसानों को टोकन के अनुसार अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
झालखम्हरिया धान उपार्जन केंद्र में पूरे खरीफ विपणन वर्ष के दौरान लगभग 1,100 किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।
जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने कहा कि धान खरीदी केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और आर्थिक समृद्धि से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और खरीदी केंद्रों में उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कृषक उन्नति योजना के तहत धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है।
अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की नजर, 15 चेक पोस्ट स्थापित
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने और वास्तविक किसानों से ही धान खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया है। जिले में अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कुल 15 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं।
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार 14 नवंबर को कार्रवाई करते हुए 300 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया। अधिकारियों की टीम लगातार निगरानी कर रही है, ताकि दूसरे क्षेत्रों से अवैध रूप से धान लाकर सरकारी उपार्जन केंद्रों में बेचने की कोशिशों पर रोक लगाई जा सके।
कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार खरीदी केंद्रों में अधिकारियों और समिति कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को निर्धारित टोकन के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिले और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित हो।
किसानों से की गई ये खास अपील
जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टोकन प्राप्त करने के बाद ही धान उपार्जन केंद्र पहुंचें। किसान अपनी उपज को अच्छी तरह सुखाकर और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही केंद्रों में लेकर आएं।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए। किसी भी किसान को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शिता और समयबद्धता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।