महासमुंद. छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अवैध धान भंडारण और संग्रहण करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड अंतर्गत कोमाखान तहसील के ग्राम भलेसर में प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने दो अलग-अलग गोदामों में दबिश देकर कुल 975 कट्टा धान जब्त किया है।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर राजस्व, मंडी और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम जिले में अवैध धान संग्रहण एवं परिवहन की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। इसी निगरानी के दौरान ग्राम भलेसर में दो गोदामों में धान के अवैध भंडारण की जानकारी मिलने पर जांच और जब्ती की कार्रवाई की गई।
पहले गोदाम में मिला 175 कट्टा धान
संयुक्त जांच दल ने सबसे पहले ग्राम भलेसर निवासी विकास चंद्राकर के गोदाम का निरीक्षण किया। जांच के दौरान यहां 175 कट्टा धान का अवैध रूप से भंडारण पाया गया। अधिकारियों ने मौके पर ही धान की जब्ती की कार्रवाई पूरी की और आगे की नियमानुसार कार्रवाई के लिए जब्त धान को मंडी विभाग के सुपुर्द कर दिया।
दूसरे गोदाम में 800 कट्टा धान का भंडारण
इसके बाद टीम ने गांव के ही धनराज चंद्राकर के गोदाम की जांच की। निरीक्षण के दौरान यहां लगभग 800 कट्टा धान संग्रहित मिला। जांच में इस धान को रबी फसल का बताया गया। संयुक्त टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पूरे धान को जब्त कर मंडी विभाग को सौंप दिया।
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इस तरह ग्राम भलेसर में दो अलग-अलग गोदामों पर की गई कार्रवाई में कुल 975 कट्टा धान जब्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में अवैध धान भंडारण और अनियमितताओं पर नियंत्रण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने प्रशासन सतर्क
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता, अवैध भंडारण और बिचौलियों की गतिविधियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। इसके लिए राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही हैं।
प्रशासन का उद्देश्य धान खरीदी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखना है, ताकि वास्तविक किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। ग्राम भलेसर में हुई इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि अवैध धान संग्रहण के मामलों को लेकर प्रशासन गंभीर है और ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।

