मध्य प्रदेश में ढाई दशक पुराना कानून समाप्त: अब तीन संतान होने पर भी मिल सकेगी सरकारी नौकरी, मौजूदा कर्मचारियों को भी बड़ी राहत

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भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक और राहत भरा कदम उठाया है। प्रदेश में अब दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी पाने की अयोग्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, तीसरी संतान के जन्म के कारण किसी भी कार्यरत शासकीय सेवक को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को गांधीसागर में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 25 साल से चले आ रहे इस प्रतिबंध को हटाने पर मुहर लगा दी गई है। इस निर्णय के लागू होते ही इस नियम के तहत कर्मचारियों के खिलाफ चल रही सभी लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाइयां भी स्वतः समाप्त हो जाएंगी।

सिविल सेवा नियमों में संशोधन को मिली हरी झंडी

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी साझा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों से ‘दो से अधिक जीवित संतान’ से जुड़े प्रावधान को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तुत ‘मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961’ में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी है। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बेहद संवेदनशील और व्यावहारिक निर्णय माना जा रहा है।

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30 हजार से अधिक शिक्षकों और नए अभ्यर्थियों को सीधा लाभ

सरकार के इस नए फैसले से उन हजारों सरकारी कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत मिली है, जो तीसरी संतान होने के कारण विभागीय जांच और बर्खास्तगी की तलवार झेल रहे थे। अब केवल दो से अधिक संतान होने के आधार पर किसी भी कर्मचारी को दंडित या सेवा से पृथक नहीं किया जा सकेगा। विभागीय अधिकारियों के आकलन के अनुसार, इस एक फैसले से अकेले स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त, राज्य की विभिन्न सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे ऐसे अभ्यर्थी भी अब बिना किसी बाधा के आवेदन कर सकेंगे, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

पुराने दंडित प्रकरणों की फाइलें नहीं खुलेंगी

राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में इस फैसले के कानूनी पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। आदेश के मुताबिक, केवल दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में प्रचलित समस्त अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध पूर्व में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दंड दिया जा चुका है, उन पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

साल 2001 में दिग्विजय सरकार ने लागू किया था यह नियम

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार ने 26 जनवरी 2001 को यह सख्त नियम लागू किया था। इस प्रावधान के तहत यदि किसी व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतानें थीं और तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ था, तो वह सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित हो जाता था। समय के साथ बदलती परिस्थितियों और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए मोहन सरकार ने लगभग 25 साल बाद इस नियम को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है।

औद्योगिक विकास को भी मिली नई रफ्तार, चार जिलों में बनेंगे विशेष पार्क

गांधीसागर में हुई इस कैबिनेट बैठक में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य के चार जिलों में नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मंदसौर जिले में एग्रो पार्क और केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे, जबकि रतलाम में अत्याधुनिक बायो-फार्मा पार्क स्थापित होगा। इसके साथ ही धार जिले में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा, हवाई संपर्क विस्तार और निवेश प्रोत्साहन से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण नीतियों पर भी मुहर लगाई गई।  babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।

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