महासमुंद. समय सीमा की बैठक लेकर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन की समीक्षा की। कलेक्टर ने धान खरीदी की सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु सभी उपार्जन केंद्रों पर सभी ज़रूरी व्यवस्थाएँ समय रहते पूरी करने कहा। इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत एस. आलोक, वनमंडलाधिकारी पंकज राजपूत, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, जन शिकायत और अन्य प्राप्त पत्रों की निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर लंगेह ने कहा कि पात्र छूटे हुए लोगों का आयुष्मान कार्ड आवश्यक शिविर लगाकर बनाएं। ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि राशन कार्ड नवीनीकरण और ई-केवाईसी के लिए भी जनपद के सीईओ खाद्य विभाग के साथ मिलकर विशेष कार्रवाई करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्कूल, आंगनबाड़ी, छात्रावासों का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए है। कलेक्टर ने ज़िले के सभी एसडीएम को पटाखा विक्रय स्थलों पर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। एसडीएम एवं खाद्य औषधि प्रशासन के अधिकारियों को आगामी त्यौहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच एवं सतत निगरानी करने के निर्देश दिए है।
बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी हेतु किसान पंजीयन के संबंध में व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि खरीफ विपणन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन एक जुलाई से चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। पंजीयन के लिए सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते हैं।
उन्होंने कैरी फारवर्ड हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में छूटे हुए कृषकों के पंजीयन करने के लिए एसडीएम एवं नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिये। अनुविभागीय अधिकारियों को फसल बीमा प्रयोग एवं प्रत्येक ग्राम के औसत उत्पादकता के आधार पर जिले के औसत धान उत्पादन की जानकारी तैयार कर उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही ग्रामवार पड़त भूमि का सत्यापन कराने, धान के अतिरिक्त लगाये गये अन्य फसल की जानकारी का प्रमाण पत्र पटवारियों से 25 अक्टूबर तक लेने को कहा।
जिले में गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर आगामी धान खरीदी की तैयारियां करने के निर्देश दिये। उन्होंने ऐसे कृषकों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा जो किसान विगत वर्षो में समर्थन मूल्य में धान बिक्री नहीं किए है यदि चालू सीजन में धान विक्रय के लिए पंजीयन करते है तो इसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार को देने को कहा।
बैठक में कृषकों के पंजीकृत रकबा का एप के माध्यम से पटवारियों एवं कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा रेण्डम सत्यापन करने को कहा गया। जिसे तहसील स्तर पर 5 प्रतिशत कुल पंजीकृत रकबा का, 5 प्रतिशत जिला स्तर पर और दो प्रतिशत राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सत्यापन दल का गठन करने के निर्देश दिये। जिला स्तर पर भी जांच दल का गठन एवं उनका प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री लंगेह ने शासन द्वारा जिले के संवेदनशील धान खरीदी केंद्रों के अतिरिक्त ऐसे समस्त केंद्रों के पहचान करने को कहा, जहां विगत वर्ष 1 प्रतिशत की अधिक की कमी या धान के निराकरण में कठिनाई हुई हो।
इस दौरान गत खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जिन धान उपार्जन केन्द्र को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था। उन केंद्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिये। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र के लिए विशेष जांच दल का गठन करने एवं गत वर्ष अनुसार 16 चेकपोस्ट में रोस्टरवार अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने धान के रख-रखाव के लिए उपार्जन केन्द्रां में मानक स्टेकिंग और ड्रेनेज मटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने धान की सम्भावित अवैध बिक्री और परिवहन पर भी अभी से सतर्क रहने और तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि धान समर्थन मूल्य पर विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पंजीकृत माना जाएगा एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करा लिया जाए।
बैठक में कलेक्टर ने जिले में 05 नवम्बर को राज्योत्सव की तैयारी के संबंध में भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में राज्योत्सव गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाएगा जिसके लिए अधिकारी दिए गए जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करें। उन्होंने पीएम जनमन, नशा मुक्ति अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, आगामी रबी फसल की तैयारी के संबंध में भी समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करें तथा निगरानी करते रहें ताकि सभी वर्गों के लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
