जिले में अवैध धान पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 2250 कट्टा धान और ट्रक जब्त
महासमुंद जिले में अवैध धान भंडारण और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर बागबाहरा और सरायपाली विकासखंड के विभिन्न इलाकों में संयुक्त टीम द्वारा की गई छापेमारी में 2250 कट्टा अवैध धान और धान से भरा एक ट्रक जब्त किया गया। इसके साथ ही समितियों के सत्यापन में भारी अनियमितताएं भी सामने आई हैं।
धान उपार्जन समितियों में गंभीर अनियमितता उजागर
बागबाहरा विकासखंड में धान उपार्जन कार्य की जांच के दौरान संयुक्त टीम ने समितियों का भौतिक सत्यापन किया। जांच में राजडेरा समिति में 2088 कट्टा धान अधिक पाया गया, जबकि तेंदूकोना समिति में 17069 कट्टा धान की भारी कमी सामने आई। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
अवैध परिवहन पर शिकंजा, कई वाहनों से धान जब्त
तेंदूकोना से भुरकोनी मार्ग पर लगभग 200 कट्टा धान का अवैध परिवहन करते हुए एक मिनी ट्रक को पकड़ा गया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए बुंदेली चौकी के सुपुर्द किया गया। इसके अलावा उड़ीसा से लाकर खेतों और बाड़ी में छुपाकर रखे गए करीब 1000 कट्टा धान को मंडी अधिनियम के तहत जब्त कर थाना कोमाखान को सौंपा गया। टूहलू चेकपोस्ट के पास धान से भरा एक और ट्रक पकड़ा गया, जिसे टूहलू थाना के सुपुर्द किया गया।
सरायपाली क्षेत्र में गोदाम और ट्रैक्टरों पर कार्रवाई
सरायपाली विकासखंड के ग्राम गिधामुंडा में बरतराम के गोदाम की जांच के दौरान 1400 कट्टा धान पाया गया। जांच में 600 कट्टा धान का वारिसान पंजीयन प्रक्रियाधीन पाया गया, जबकि शेष 800 कट्टा धान अधिया का बताया गया, लेकिन उससे संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त 800 कट्टा धान को मौके पर ही राजस्व और मंडी टीम द्वारा जब्त कर लिया गया। इसी तरह सारंगढ़ घठौरा से नवागढ़ महासमुंद समिति की ओर अवैध रूप से धान ले जाते हुए तीन ट्रैक्टरों में लदे 250 कट्टा धान को भी जब्त किया गया।
अवैध धान पर आगे भी जारी रहेगी सख्ती
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान भंडारण, परिवहन और उपार्जन में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में भी ऐसी सघन कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि किसानों के हक की सुरक्षा और शासन की व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।
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