8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। लोकसभा में सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार, देश में फिलहाल लगभग 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि करीब 69 लाख पेंशनभोगी भी हैं, जिन्हें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से सीधा लाभ मिलेगा।
यह अपडेट वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर के रूप में दिया।
8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? सरकार ने क्या कहा
हाल ही में सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों में यह चर्चा तेज थी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि अभी तक लागू करने की कोई निश्चित तारीख तय नहीं हुई है।
मंत्री के अनुसार:
- 8th Pay Commission को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिलेगा।
- यह अवधि अधिसूचना की तारीख 3 नवंबर 2025 से शुरू होती है।
- अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद ही सरकार लागू करने की तारीख पर निर्णय लेगी।
लोकसभा में क्या सवाल पूछे गए थे?
सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन, थंगा तमिलसेल्वन और धर्मेंद्र यादव ने केंद्र सरकार से कई अहम प्रश्न पूछे, जिनमें शामिल थे:
- 8वें वेतन आयोग की लागू होने की संभावित तारीख
- टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की स्थिति
- 2026-27 बजट में फंड की व्यवस्था
- कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं पर सरकार की तैयारी
- क्या आयोग यूनियनों और राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा है?
सरकार ने बताया कि आयोग का गठन हो चुका है और काम प्रगति पर है।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सरकार की प्रतिक्रिया
सरकार ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई कर दिए गए थे।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया:
- सरकार 8th CPC की मंजूर सिफारिशों को लागू करने के लिए उपयुक्त फंड की व्यवस्था करेगी।
- आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव के लिए अपनी कार्यप्रणाली स्वयं तय करेगा।
इसका मतलब है कि वेतन ढांचे में संभावित संशोधन का पूरा खाका आयोग ही तैयार करेगा।
केंद्र कर्मचारियों और पेंशनरों को क्या मिलेगा लाभ?
सरकार के मुताबिक:
- 50.14 लाख कर्मचारी
- लगभग 69 लाख पेंशनभोगी
प्रत्यक्ष रूप से इसकी सिफारिशों के लाभार्थी होंगे। इससे साफ है कि यह रिपोर्ट करोड़ों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण असर रखने वाली है।
8वें वेतन आयोग पर सरकार का यह बयान स्पष्ट करता है कि:
- फिलहाल लागू करने की तारीख तय नहीं है
- आयोग 18 महीनों में रिपोर्ट देगा
- अंतिम निर्णय रिपोर्ट मिलने के बाद ही लिया जाएगा
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह एक अहम अपडेट है, जिस पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं।
8th Pay Commission 2025: Central Employees May Get Up to 54% Salary Hike!