महासमुंद कलेक्टर ने दिए सरकारी खर्च में मितव्ययिता के निर्देश, किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा पंजीयन कराने पर जोर

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महासमुंद में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में खरीफ सीजन की तैयारी, किसानों को खाद वितरण, एग्रीस्टेक पोर्टल पंजीयन, सरकारी खर्च में मितव्ययिता और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई, जिसमें जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, एसडीएम, विभागीय अधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

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खरीफ सीजन से पहले खाद वितरण व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

कलेक्टर ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी खरीफ सीजन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए और वितरण प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन के निर्देशानुसार यूरिया का 80 प्रतिशत और डीएपी का 60 प्रतिशत वितरण किया जाएगा। खाद की कालाबाजारी या अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों को डीएपी के विकल्पों की जानकारी देने, पारंपरिक यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने और किसानों को नैनो यूरिया लेने के लिए बाध्य नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को खाद दुकानों का लगातार निरीक्षण और निगरानी करने के आदेश दिए गए।

सरकारी खर्च में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन पर जोर

बैठक में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने शासकीय कार्यों में मितव्ययिता बरतने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारी और कर्मचारी पूल वाहन का उपयोग करें।

उन्होंने निर्देशित किया कि एक ही कार्यक्रम में जाने वाले दो से तीन विभाग एक ही वाहन का इस्तेमाल करें, ताकि सरकारी खर्च कम किया जा सके। इसके अलावा कार्यालयों में बिजली बचाने, ई-ऑफिस प्रणाली को बढ़ावा देने और वाहनों में ईंधन का सीमित एवं आवश्यक उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए।

किसानों के एग्रीस्टेक पोर्टल पंजीयन अभियान में तेजी लाने के निर्देश

कलेक्टर ने विकसित कृषि संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कृषि विभाग को अलग से पंजीयन व्यवस्था बनाने के लिए कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके। प्रशासन का लक्ष्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से उपलब्ध कराना है।

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सुशासन तिहार के आवेदनों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश

बैठक में सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जानकारी के अनुसार अब तक आयोजित 21 शिविरों में 15 हजार 578 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6 हजार 216 मामलों का निराकरण किया जा चुका है। शेष आवेदनों को भी तय समय सीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि आवेदन निराकरण के बाद संबंधित हितग्राहियों को इसकी जानकारी भी अनिवार्य रूप से दी जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना और जल संरक्षण अभियान पर फोकस

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2024, 2025 और 2026 के लंबित आवासों को तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए गए। जिन हितग्राहियों ने अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उन्हें अंतिम अवसर देकर समझाइश देने की बात कही गई।

इसके साथ ही “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत जल संरक्षण कार्यों को तेज करने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने अधिक से अधिक सोखता गड्ढे, डबरी, तालाब और जल संरचनाओं के निर्माण के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि जल संचयन अभियान के तहत अब तक 73 हजार संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है और इसमें जनभागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

अवैध रेत उत्खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर ने जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त टीमों को लगातार निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए।

लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश

बैठक में राजस्व विभाग के विवादित और अविवादित प्रकरणों, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री घोषणाओं, जनशिकायत, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के मामलों की समीक्षा भी की गई।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित मामलों का तय समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

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