एमसीबी. छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में पटवारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। लंबे समय से शासकीय कामकाज से दूर चल रहे पटवारियों पर अब ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का नियम लागू किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन के इस फैसले से हड़ताल में शामिल पटवारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
पटवारियों की हड़ताल से प्रभावित हो रहे राजस्व कार्य
जिले में पदस्थ पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसके चलते वे नियमित शासकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि पटवारियों की अनुपस्थिति से आम लोगों से जुड़े कई जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
हड़ताल के कारण जमीन और राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में देरी हो रही है। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:
- नामांतरण: जमीन के स्वामित्व से जुड़े रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया प्रभावित।
- सीमांकन: भूमि की सीमाओं का निर्धारण करने का काम अटका।
- बंटवारा: जमीन के विभाजन से संबंधित मामलों का निराकरण प्रभावित।
- व्यपवर्तन: कृषि भूमि को अन्य प्रयोजन में बदलने की प्रक्रिया में रुकावट।
इन कार्यों के प्रभावित होने से आम नागरिकों को राजस्व संबंधी जरूरतों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ई-गिरदावरी और किसान पंजीयन पर भी पड़ा असर
पटवारियों की हड़ताल का प्रभाव केवल राजस्व मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों से जुड़ी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और प्रक्रियाओं पर भी पड़ रहा है।
प्रशासन के अनुसार ई-गिरदावरी योजना के अंतर्गत होने वाले कई जरूरी कार्य प्रभावित हुए हैं। इनमें किसान पंजीयन, डीसीएस, पॉलीगन तथा अक्षांश और देशांतर से संबंधित जानकारियों की ऑनलाइन प्रविष्टि शामिल है।
इन गतिविधियों का सीधा संबंध किसानों के रिकॉर्ड और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से है। ऐसे में कामकाज बाधित होने से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर भी असर पड़ रहा है।
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अनुपस्थित पटवारियों को नहीं मिलेगा वेतन
कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हड़ताल में शामिल होकर शासकीय जिम्मेदारियों से अनुपस्थित रहने वाले पटवारियों पर ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का सिद्धांत लागू होगा।
हालांकि, यह कार्रवाई उन कर्मचारियों पर लागू होगी जिनकी अनुपस्थिति स्वीकृत अवकाश या किसी अन्य वैध आधार से अधिकृत नहीं है।
ऐसे पटवारियों को हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहने की अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा। वेतन कटौती और इससे संबंधित अन्य कार्रवाई प्रचलित सेवा नियमों तथा शासन के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
एसडीएम और तहसीलदारों को सौंपी गई जिम्मेदारी
प्रशासन ने आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है।
कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) और तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ पटवारियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति की जांच करें।
इसके बाद जिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति की पुष्टि होती है, उनके संबंध में प्रमाणित प्रतिवेदन संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को प्रस्तुत करना होगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार वेतन संबंधी कार्रवाई की जाएगी।
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश
कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील कर दिया गया है। प्रशासन के इस कदम को हड़ताल के कारण प्रभावित हो रहे राजस्व कार्यों को लेकर सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन के इस फैसले के बाद पटवारियों की हड़ताल को लेकर क्या स्थिति बनती है और जिले में आम नागरिकों तथा किसानों से जुड़े लंबित राजस्व कार्य कब तक सामान्य हो पाते हैं। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।