महासमुंद. छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी तरह की परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित हो, इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं।
इस साल महासमुंद जिले में धान खरीदी का दायरा काफी बड़ा है। प्रशासन के मुताबिक जिले के 159 सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित 202 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान खरीदा जाएगा। इसके लिए कुल 1 लाख 62 हजार 566 किसानों का पंजीयन किया गया है। वहीं, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 2,35,394.44 हेक्टेयर पंजीकृत कृषि रकबे से कुल 11,17,884 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
202 धान खरीदी केंद्रों की निगरानी के लिए अधिकारी तैनात
महासमुंद जिले में धान खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की है। जिले के सभी 202 धान खरीदी केंद्रों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिला एवं अनुविभाग स्तर के कुल 75 अधिकारियों को जिला नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नियुक्त अधिकारी अपने-अपने निर्धारित केंद्रों में धान खरीदी की प्रक्रिया पर लगातार नजर रखेंगे। इसके साथ ही केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, खरीदी से जुड़ी व्यवस्थाओं और किसानों को होने वाली समस्याओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे।
55 संवेदनशील धान खरीदी केंद्रों पर विशेष निगरानी
प्रशासन ने जिले के 55 संवेदनशील और अतिसंवेदनशील धान उपार्जन केंद्रों को विशेष निगरानी के दायरे में रखा है। इन केंद्रों में खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए 55 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
इन अधिकारियों की प्रमुख जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगा कि धान की खरीदी निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप हो और केवल पंजीकृत किसानों से ही उपार्जन किया जाए। इसके अलावा धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी, अनियमितता या नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए नियमित निगरानी की जाएगी।
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हर धान उपार्जन केंद्र में तैनात रहेंगे अधिकारी-कर्मचारी
धान खरीदी की पूरी अवधि के दौरान जिले के प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर निगरानी बनाए रखने के लिए 202 अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इनकी जिम्मेदारी में धान की गुणवत्ता की जांच, बारदानों की उपलब्धता, धान का सुरक्षित भंडारण, परिवहन व्यवस्था और किसानों को धान बेचने के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान शामिल है। प्रशासन का उद्देश्य है कि खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था की स्थिति न बने और किसानों को समय पर सुविधाएं मिल सकें।
ओडिशा से अवैध धान की आवक रोकने 15 अंतरराज्यीय जांच चौकियां
महासमुंद जिला ओडिशा की सीमा से लगा होने के कारण धान खरीदी के दौरान अवैध धान के परिवहन पर नियंत्रण प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। इसे देखते हुए जिले में 15 अंतरराज्यीय जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। इन चौकियों को 1 नवंबर से ही सक्रिय कर दिया गया है।
जांच चौकियों पर राजस्व विभाग, कृषि उपज मंडी समिति, वन विभाग और जिला सेनानी विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन टीमों द्वारा सीमावर्ती इलाकों में धान के आवागमन और परिवहन पर नजर रखी जाएगी। यदि जांच के दौरान अवैध धान का परिवहन या किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य दूसरे राज्यों से आने वाले अवैध धान को रोकना और स्थानीय पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने का उचित अवसर उपलब्ध कराना है।
धान की अवैध खरीदी और पुनर्चक्रण रोकने बनेगा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर
धान उपार्जन व्यवस्था की निगरानी को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। इस केंद्र के माध्यम से धान खरीदी की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही धान के पुनर्चक्रण और खरीदी प्रक्रिया में होने वाली संभावित गड़बड़ियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाएगा।
इस व्यवस्था के लिए अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा को नोडल अधिकारी तथा डिप्टी कलेक्टर सारिका मित्तल को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।
कंट्रोल सेंटर में तैनात अधिकारी और कर्मचारी नियंत्रण कक्ष में मिलने वाली शिकायतों एवं सुझावों का संकलन करेंगे। इसके बाद संबंधित जानकारी खाद्य शाखा को भेजी जाएगी, ताकि शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
किसानों की शिकायतों के लिए जारी हुए हेल्पलाइन नंबर
समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष विपणन संघ कार्यालय और खाद्य अधिकारी कार्यालय महासमुंद में संचालित होगा।
किसान धान खरीदी से जुड़ी शिकायत, समस्या या सुझाव के लिए जारी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
- जिला नियंत्रण कक्ष नंबर: 07723-223305
- सहायक खाद्य अधिकारी मोबाइल नंबर: 8987288892
जिला स्तर पर सहायक खाद्य अधिकारी को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। प्रशासन के अनुसार, धान उपार्जन से संबंधित प्राप्त शिकायतों का निराकरण तीन दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है।
1.62 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा धान बेचने का अवसर
इस खरीफ सीजन में महासमुंद जिले के 1,62,566 पंजीकृत किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच सकेंगे। जिले में 159 सहकारी समितियों के माध्यम से 202 केंद्रों पर धान खरीदी की जाएगी।
प्रशासन द्वारा निर्धारित आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 2,35,394.44 हेक्टेयर पंजीकृत रकबे से 11,17,884 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होने वाली धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्सुकता है।
जिला प्रशासन ने खरीदी केंद्रों से लेकर सीमावर्ती जांच चौकियों और जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष तक निगरानी की व्यवस्था बनाई है। अब 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के दौरान इन तैयारियों की वास्तविक परीक्षा होगी। प्रशासन की कोशिश है कि किसानों को बिना परेशानी धान बेचने की सुविधा मिले और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।