महासमुंद. छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में मंत्री ने विभिन्न विभागों के कामकाज की बारीकी से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि उनका पहला दायित्व आम जनता की सुविधाओं और समस्याओं का समाधान करना है। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
करीब 4 घंटे तक चली इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, कृषि, महिला एवं बाल विकास, जल जीवन मिशन और आगामी धान खरीदी की तैयारियों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मंत्री ने विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने, योजनाओं की नियमित निगरानी करने और विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
बैठक में सांसद रूपकुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष मोंगरा पटेल, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर रवि साहू सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दें अधिकारी : मंत्री बघेल
समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि सरकार की योजनाएं आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं। ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे पूरी गंभीरता और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए अधिकारी कार्यालयों में बैठकर समीक्षा करने के साथ गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों का भी नियमित दौरा करें। मैदानी स्तर पर योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी लें और सामने आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान करें।
सांसद रूपकुमारी चौधरी और विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने भी विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे मकान जल्द पूरे करने के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने जिले में स्वीकृत, निर्माणाधीन और अधूरे आवासों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन हितग्राहियों के मकान किसी कारण से अधूरे हैं, उनके निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवास निर्माण में देरी के कारणों का पता लगाकर उनका समाधान किया जाए। पात्र हितग्राहियों को निर्धारित समय पर आवास की किस्तें उपलब्ध कराई जाएं, ताकि आर्थिक कारणों से निर्माण कार्य प्रभावित न हो।
विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर लगातार नजर रखने को कहा गया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ समय पर मिले।
राजस्व प्रकरणों का समय पर हो निराकरण, लोगों को न काटने पड़ें चक्कर
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री बघेल ने राजस्व वसूली और विभागीय लक्ष्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली के लक्ष्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व संबंधी मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि आम नागरिकों को अपने छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। अधिकारियों को ऐसे मामलों का नियमानुसार तेजी से निराकरण करना चाहिए।
राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए चलेगा विशेष अभियान, गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई
खाद्य विभाग की समीक्षा में जिले के राशन कार्डधारियों के ई-केवाईसी कार्य की स्थिति पर चर्चा हुई। मंत्री ने जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी और मैदानी कर्मचारी लोगों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें और निर्धारित समय में शत-प्रतिशत कार्य पूरा कराने का प्रयास करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला राशन बिना किसी परेशानी के मिलता रहे।
मंत्री बघेल ने राशन वितरण में अनियमितता और गरीबों के खाद्यान्न का गबन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरतमंदों के राशन में किसी प्रकार की हेराफेरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
श्रमिकों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने हर सप्ताह लगाएं शिविर
श्रम विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से श्रमिकों को विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाए और पात्र हितग्राहियों को अधिकतम लाभ उपलब्ध कराया जाए।
मंत्री ने यह भी कहा कि शासकीय योजनाओं के लिए हितग्राहियों का चयन करते समय जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लिया जाए, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके।
निर्माण कार्यों को लेकर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरे होने चाहिए।
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महासमुंद में 3,560 हेक्टेयर घटा धान का रकबा, दलहन-तिलहन की खेती को बढ़ावा
कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में जिले में फसल विविधीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि महासमुंद जिले में करीब 3,560 हेक्टेयर धान का रकबा कम हुआ है। इसके स्थान पर किसान अब दलहन, तिलहन और मिलेट्स जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं।
इस पहल पर मंत्री दयाल दास बघेल ने संतोष जताते हुए फसल विविधीकरण को और प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल पारंपरिक धान की खेती तक सीमित न रखकर अन्य लाभकारी फसलों के उत्पादन के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए।
इसके लिए कृषि विभाग को किसानों तक उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक, विभागीय योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी पहुंचाने को कहा गया। मंत्री ने बताया कि फसल विविधीकरण से खेती की लागत और जोखिम कम करने के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के नए अवसर भी मिल सकते हैं।
आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के पोषण पर विशेष ध्यान
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने और वहां उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं को मिलने वाली पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों और प्रारंभिक बाल शिक्षा का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाए।
इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए गए।
जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश
जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की स्थिति और योजना के तहत लंबित निर्माण कार्यों की जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए योजना के अधूरे कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा किया जाए।
मंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच करने और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। जहां तकनीकी या अन्य कारणों से काम प्रभावित हो रहा है, वहां संबंधित अधिकारी तत्काल समाधान निकालें, ताकि ग्रामीण परिवारों को पेयजल के लिए परेशान न होना पड़े।
धान खरीदी में गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी तैयारियों को लेकर भी बैठक में विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों से खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं और पारदर्शी उपार्जन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली।
इस दौरान पिछले खरीफ सीजन में धान खरीदी के दौरान सामने आई अनियमितताओं और उन पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष धान खरीदी में लापरवाही और अनियमितता से जुड़े मामलों में कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई थीं।
इस पर मंत्री बघेल ने साफ कहा कि धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इसमें किसानों के हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। इस वर्ष खरीदी प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी, लापरवाही या अनियमितता सामने आने पर संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने सभी धान खरीदी केंद्रों की नियमित निगरानी करने, निर्धारित नियमों का पालन कराने और किसानों को धान बेचने के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही खरीदी केंद्रों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने पर जोर दिया।
अधिकारियों को गांवों में जाकर योजनाओं की हकीकत देखने के निर्देश
बैठक के समापन पर प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक विभाग को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी।
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे केवल कार्यालयों में बैठकर समीक्षा करने तक सीमित न रहें, बल्कि नियमित रूप से मैदानी क्षेत्रों का दौरा करें। विकास कार्यों की गुणवत्ता जांचें, हितग्राहियों से सीधे बातचीत करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करें।
उन्होंने दोहराया कि जनता की सुविधाएं सर्वोपरि हैं। इसलिए सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, विकास कार्य समय पर पूरे हों और आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।