महासमुंद. छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। आगामी 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इसे देखते हुए महासमुंद जिला प्रशासन ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है।
इसी कड़ी में महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अंतरराज्यीय जांच चौकी टुहलू और नवीन धान उपार्जन केंद्र बोईरगांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी की तैयारियों, किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और दूसरे राज्यों से होने वाले अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के इंतजामों की जानकारी ली। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने और निगरानी व्यवस्था मजबूत बनाने के निर्देश दिए।
टुहलू चेकपोस्ट पर अवैध धान परिवहन रोकने के लिए दिएनिर्देश
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर विनय कुमार लंगेह सबसे पहले अंतरराज्यीय जांच चौकी टुहलू पहुंचे। यहां उन्होंने धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए की जा रही तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने चेकपोस्ट पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से ड्यूटी व्यवस्था, वाहनों की जांच और निगरानी के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होते ही सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाए। दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से धान लाकर जिले में खपाने या बिचौलियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिश करने वालों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए।
उन्होंने कहा कि जांच चौकियों पर आने-जाने वाले वाहनों की नियमित जांच होनी चाहिए। विशेष रूप से संदिग्ध वाहनों पर नजर रखते हुए धान के अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित धान की नियमानुसार जब्ती सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ लगातार निगरानी करने की हिदायत भी दी। उन्होंने साफ कहा कि धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बोईरगांव धान खरीदी केंद्र में किसानों की सुविधाओं पर विशेष जोर
टुहलू जांच चौकी के निरीक्षण के बाद कलेक्टर नवीन धान उपार्जन केंद्र बोईरगांव पहुंचे। यहां उन्होंने आगामी 15 नवंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खरीदी केंद्र में किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। किसानों को धान बेचने के लिए पहुंचने पर पेयजल, छायादार स्थान और बैठने जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
इसके अलावा उन्होंने बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र और धान के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खरीदी शुरू होने से पहले केंद्र की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
टोकन के अनुसार होगी धान खरीदी
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी केंद्र में किसानों को जारी टोकन के अनुसार व्यवस्थित तरीके से उनकी उपज खरीदी जाए। धान की गुणवत्ता और नमी की जांच शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप की जाए।
उन्होंने तौल प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को उनकी उपज के वजन और गुणवत्ता परीक्षण को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी केंद्र में तैनात सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरी गंभीरता से निर्वहन करना होगा।
उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर काम करने और निर्धारित समय-सीमा में सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रशासन का उद्देश्य है कि धान खरीदी शुरू होने के पहले दिन से ही केंद्रों में व्यवस्थित तरीके से कामकाज संचालित हो सके।
15 नवंबर से व्यवस्थित धान खरीदी शुरू कराने की तैयारी
कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और सुचारू होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का पालन करना होगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक ओर किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर अवैध धान परिवहन और बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना भी प्रशासन की प्राथमिकता है।
निरीक्षण के दौरान एसडीएम नमिता मारकोले सहित राजस्व, मंडी, पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिला प्रशासन की इन तैयारियों का उद्देश्य आगामी 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी को व्यवस्थित बनाना है, ताकि महासमुंद जिले के किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।