धान खरीदी में लापरवाही पड़ेगी भारी, कलेक्टर के सख्त निर्देश, हर खरीदी केंद्र पर होंगी ये जरूरी व्यवस्थाएं

महासमुंद. छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर महासमुंद जिला प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान उपार्जन की तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा और धान की सुरक्षा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं। विशेष रूप से बारदाने की एंट्री, तारपोलिन, जल निकासी और खरीदी केंद्रों की नियमित निगरानी पर जोर दिया गया है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने तथा जनहित से जुड़े मामलों में गंभीरता और तत्परता के साथ काम करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा, सभी एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं विकासखंड स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

धान खरीदी केंद्रों में इन व्यवस्थाओं पर रहेगा विशेष जोर

आगामी धान खरीदी सीजन को देखते हुए कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बारदाने की एंट्री में तेजी लाने के साथ खरीदी केंद्रों में उपलब्ध संसाधनों और व्यवस्थाओं की नियमित जांच करने को कहा।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिला स्तरीय नोडल अधिकारी धान खरीदी की पूरी अवधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार अपने आवंटित खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, व्यवस्थाओं और किसानों को होने वाली परेशानियों का जायजा लिया जाएगा।

मौसम की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में तारपोलिन उपलब्ध रखने, उचित ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने और बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य किसानों से खरीदे गए धान को बारिश और नमी से सुरक्षित रखना है।

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अवैध धान की आवक रोकने बनाए जाएंगे चेक पोस्ट

धान खरीदी के दौरान अवैध धान की आवाजाही पर नियंत्रण रखने के लिए भी जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने एसडीएम को केवल कार्यालय स्तर पर निगरानी करने के बजाय स्वयं फील्ड में जाकर स्थिति का निरीक्षण करने को कहा है। अवैध धान के परिवहन और खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए नियमित निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

12 नवंबर को महासमुंद आएंगे प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल

बैठक में कलेक्टर ने जानकारी दी कि जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल 12 नवंबर को महासमुंद के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विभागों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित अद्यतन जानकारी, प्रगति प्रतिवेदन और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर भी सख्ती

सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाना चाहिए। विशेष रूप से स्पेशल क्लोजर से जुड़े मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने अधिकारियों को लंबित शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करने और शिकायतकर्ताओं को संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

युवा कार्यक्रम और जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियों की समीक्षा

कलेक्टर ने 13 नवंबर को आयोजित होने वाले जिला युवा कार्यक्रम और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रमों की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही पहल कार्यक्रम के अंतर्गत विभागों को जनहित से जुड़े नवाचार आधारित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि विभाग ऐसे नए विचार और योजनाएं सामने लाएं, जिनसे आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा

बैठक में वीबी-जी रामजी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अपार आईडी कार्ड, राजस्व विभाग सहित अन्य शासकीय योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने और लंबित कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन की प्राथमिकता आम जनता से जुड़े कार्यों का समय पर निराकरण, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जिले में विकास कार्यों को गति देना है। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।