महासमुंद। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत चल रही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले में निर्धारित पात्रता से अधिक धान बेचने का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर विनय लंगेह ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने संबंधित किसान का धान खरीदी भुगतान रोक दिया है। वहीं, जिस उपार्जन केंद्र में धान की खरीदी हुई, वहां के खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
मामला महासमुंद जिले के बरनईदादर धान उपार्जन केंद्र का है, जो समिति पथरला के अंतर्गत आता है। मिली शिकायत के अनुसार, ग्राम भातखुदा निवासी किसान कांतिलाल पटेल ने 19 नवंबर 2026 को एक ही दिन में 80 क्विंटल धान का विक्रय किया था। निर्धारित खरीदी सीमा की तुलना में यह मात्रा अधिक होने की आशंका जताई गई थी।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से पूरे मामले की जांच कराई। जांच के दौरान किसान के पंजीकृत रकबे, धान की फसल और वास्तविक कटाई की स्थिति का परीक्षण किया गया।
जांच में सामने आया 42 क्विंटल धान खरीदी का अनुमान
राजस्व विभाग की जांच में पता चला कि संबंधित किसान के नाम कुल 2.5200 हेक्टेयर कृषि भूमि पंजीकृत है। इसमें से 2.2400 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल दर्ज की गई थी।
शासन की धान खरीदी नीति के मुताबिक प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने का प्रावधान है। हालांकि, मौके पर किए गए निरीक्षण और पंचनामा के अनुसार किसान की लगभग 2 एकड़ जमीन में ही धान की फसल की कटाई हुई थी।
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इस स्थिति को देखते हुए जांच दल ने लगभग 42 क्विंटल धान को ही संभावित उपार्जन योग्य माना। इसके विपरीत किसान द्वारा 80 क्विंटल धान बेचा गया था। यानी जांच में सामने आए संभावित पात्रता आंकड़े से करीब 38 क्विंटल अधिक धान की बिक्री का मामला सामने आया।
कलेक्टर के निर्देश पर किसान का भुगतान रोका
जांच में प्रथम दृष्टया निर्धारित खरीदी सीमा से अधिक धान बेचने का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर विनय लंगेह ने संबंधित किसान का भुगतान रोकने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बरनईदादर धान उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
प्रशासन ने खरीदी प्रभारी से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्धारित पात्रता से अधिक धान की खरीदी किन परिस्थितियों में की गई।
धान खरीदी में गड़बड़ी पर प्रशासन की कड़ी नजर
जिला प्रशासन का कहना है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। किसानों के पंजीकृत रकबे, फसल की वास्तविक स्थिति और खरीदी गई धान की मात्रा का सत्यापन किया जा रहा है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता, नियमों की अनदेखी या लापरवाही सामने आने पर संबंधित किसान अथवा जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।

