रायपुर. मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ शासन ने निर्वाचन से जुड़े कानूनों और अपराधों से संबंधित प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक में कई प्रमुख अधिनियमों की समीक्षा की गई और उनमें आवश्यक संशोधनों के प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
बैठक में समीक्षा किए गए प्रमुख अधिनियम और कानून
चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और सख्त बनाने के लिए जिन प्रमुख कानूनों और संहिताओं के प्रावधानों की समीक्षा की गई, वे निम्नलिखित हैं:
- छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम
- छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम
- छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
- भारतीय न्याय संहिता (BNS)
- छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम
- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम
प्रशासनिक सुधार और कर्मचारियों के लिए निर्देश
बैठक के दौरान केवल चुनावी कानूनों पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि भविष्य की प्रशासनिक जरूरतों और कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने कई अहम निर्देश भी दिए:
1. आगामी 10 वर्षों का विजन और प्रशासनिक पुनर्गठन
- सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आने वाले 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं का आकलन करें।
- इसके आधार पर नए पदों के सृजन, प्रशासनिक ढांचे में सुधार और पुनर्गठन की ठोस रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है।
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2. मंत्रालय कर्मचारियों के लिए परिवहन सुविधा
- मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की दैनिक आवाजाही और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सुगम यातायात के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी
इस उच्चस्तरीय मंथन के दौरान राज्य के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:
- श्रीमती निहारिका बारिक (प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग)
- मनीष कुमार ठाकुर (प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग)
- मुकेश कुमार (सचिव, लोक निर्माण विभाग)
- डॉ. रोहित यादव (सचिव, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग)
- अविनाश चंपावत (सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग)
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