रायपुर. छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (KCG) जिले में प्रशासनिक अमले में उस समय हड़कंप मच गया जब राजस्व कार्यों में गंभीर लापरवाही और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन रोकते हुए सेवा से पृथक करने तक की कड़ी चेतावनी दी गई है।
कार्रवाई के मुख्य बिंदु: किन पर और क्यों गिरी गाज?
शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण और धान खरीदी पंजीयन में लगातार देरी और उदासीनता देखने को मिल रही थी। इसी के चलते प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए निम्नलिखित निलंबन आदेश जारी किए हैं:
1. आकाश सिंह राजपूत (हल्का क्रमांक 35 एवं 36, तहसील खैरागढ़)
- लापरवाही: स्वामित्व योजना के आवश्यक प्रतिवेदन समय पर न देना और दो ग्रामों के प्रतिवेदन पूरी तरह लंबित रखना।
- असर: पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों के वितरण में भारी विलंब हुआ। एग्रीस्टैक पोर्टल पर सीएससी के माध्यम से प्राप्त धान पंजीयन आवेदन भी इनकी आईडी पर पेंडिंग मिले।
- मुख्यालय: निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय खैरागढ़ तय किया गया है।
2. श्रीमती वाणी झा (हल्का क्रमांक 09, तहसील छुईखदान)
- लापरवाही: डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक किसान पंजीयन कार्यों में अपेक्षित प्रगति न लाना।
- असर: समय पर प्रतिवेदन न मिलने से न सिर्फ रिकॉर्ड वितरण अटका, बल्कि आगामी धान खरीदी की तैयारियों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई।
- मुख्यालय: निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय छुईखदान बनाया गया है।
3. अमित श्रीवास्तव (हल्का क्रमांक 10, बकरकट्टा, तहसील साल्हेवारा)
- लापरवाही: वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना और अतिरिक्त प्रभार ग्रहण न करना। इन्हें 24 सितंबर 2026 को कुम्हरवाड़ा (हल्का 09) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन एक माह बीतने के बाद भी इन्होंने कार्यभार नहीं संभाला।
- असर: स्वामित्व योजना के कार्यों की गति धीमी होने से ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख नहीं मिल सके।
- मुख्यालय: इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय साल्हेवारा निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई
तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा, लेकिन इन्हें प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
हड़ताली पटवारियों पर भी सख्त शिकंजा
गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रशासन द्वारा जारी अंतिम चेतावनी में स्पष्ट किया गया है कि:
- हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित नहीं किया गया है।
- ‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
- निर्देशों की लगातार अवहेलना करने पर गंभीर मामलों में सेवा से पृथक (बर्खास्तगी) करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
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