महासमुंद. छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद महासमुंद जिला प्रशासन ने उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर निगरानी तेज कर दी है। किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित हो, इसके लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह लगातार मैदानी स्तर पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पिथौरा विकासखंड के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।
कलेक्टर विनय लंगेह ने लोहारकोट, सांकरा और पिरदा स्थित धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी की प्रगति, टोकन व्यवस्था, बारदाने की उपलब्धता, तौल प्रक्रिया और किसानों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार धान खरीदी का काम पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाए।
महासमुंद जिले में अब तक 14,307 क्विंटल धान की खरीदी
जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य लगातार जारी है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक महासमुंद जिले में कुल 14 हजार 307 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। खरीदी केंद्रों में किसानों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष ध्यान दे रहा है।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खरीदी की दैनिक प्रगति पर नजर रखी जाए। टोकन जारी होने से लेकर धान की तौल और उपज की रसीद देने तक प्रत्येक चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
किसानों के बीच पहुंचे कलेक्टर
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर विनय लंगेह ने धान बेचने पहुंचे किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों से पूछा कि उन्हें टोकन प्राप्त करने, धान की तौल कराने और भुगतान की प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही है।
किसानों से मिले सुझावों और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि खरीदी केंद्रों में किसानों को बेवजह इंतजार नहीं करना पड़े और उनकी उपज की खरीदी निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर होनी चाहिए।
इसे भी पढ़ें – महासमुंद में अवैध धान भंडारण पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, दो दिन में 5 ठिकानों पर छापेमारी कर 1,425 पैकेट धान जब्त
बारदाना, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और पेयजल की व्यवस्था पर विशेष जोर
धान खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी केंद्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था रखी जाए। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनें और अन्य उपकरण सही स्थिति में होने चाहिए, ताकि तौल के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे।
इसके साथ ही धान की गुणवत्ता और नमी की जांच शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार करने को कहा गया। किसानों को उनकी उपज की सही मात्रा के अनुसार रसीद देने और पूरी तौल प्रक्रिया निष्पक्ष रखने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए पीने का पानी, छायादार बैठने की जगह और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहें। धान की आवक के साथ उसके उठाव की नियमित निगरानी करने पर भी जोर दिया गया, ताकि केंद्रों में अधिक मात्रा में धान जमा होने से खरीदी व्यवस्था प्रभावित न हो।
किसानों को मिलेगी 13,839 रुपये प्रति एकड़ की राशि
धान खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने किसानों को राज्य शासन की कृषक उन्नति योजना के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।
उन्होंने किसानों को योजना से जुड़े प्रावधानों और मिलने वाले लाभों की जानकारी देते हुए कहा कि शासन का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे शासन की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी रखें और पात्रता के अनुसार उनका लाभ उठाएं।
अवैध धान की आवक पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता रोकने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को अवैध धान की आवक पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी केंद्र में संदिग्ध धान या अनियमितता का मामला सामने आता है, तो उसकी नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसमें लापरवाही, गड़बड़ी या किसानों को अनावश्यक परेशान करने जैसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने तथा प्रतिदिन होने वाली धान खरीदी, टोकन जारी करने, धान की आवक और उठाव की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।

