महासमुंद. छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अवैध धान भंडारण और परिवहन के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। महासमुंद जिले में प्रशासनिक टीमों ने पिछले दो दिनों के दौरान अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर कुल 1,425 पैकेट अवैध धान जब्त किया है। जिले की पांच अलग-अलग जगहों पर हुई इस कार्रवाई से अवैध रूप से धान संग्रहित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर राजस्व और मंडी विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले की विभिन्न तहसीलों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों, निजी गोदामों और आवासीय परिसरों में रखे धान की जांच की गई। जहां अवैध भंडारण की पुष्टि हुई, वहां मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई।
कोमाखान से पिथौरा तक प्रशासन की छापेमारी
प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, कोमाखान तहसील के ग्राम दरबेकेरा में प्रेमनाथ यादव की दुकान की जांच के दौरान करीब 100 कट्टा धान का अवैध संग्रहण पाया गया। टीम ने मौके पर धान जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए मंडी विभाग को सौंप दिया।
वहीं पिथौरा तहसील में भी प्रशासन की कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में धान बरामद हुआ। ग्राम तरेकेला में शंकर लाल नायक के निजी गोदाम से 650 पैकेट धान जब्त किया गया। इसी तहसील के ग्राम सुखीपाली में व्यापारी शंभूलाल बारिक के गोदाम की जांच में 75 पैकेट धान का अवैध भंडारण सामने आया। टीम ने तत्काल धान को जब्त कर लिया।
इसके अलावा ग्राम लोहारीनडोंगरी में कृषक श्रीराम पटेल के घर से ग्रीष्मकालीन धान के 300 पैकेट बरामद किए गए। प्रशासन ने इस मामले में भी नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की।
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गढ़फुलझर में भी पकड़ा गया अवैध धान
अवैध धान भंडारण के खिलाफ जारी अभियान के तहत 19 नवंबर को बसना तहसील के ग्राम गढ़फुलझर में भी संयुक्त टीम ने जांच की। इस दौरान 300 पैकेट अवैध धान मिलने पर उसे जब्त कर लिया गया।
इस तरह दो दिनों के भीतर जिले के पांच अलग-अलग स्थानों से कुल 1,425 पैकेट धान जब्त किया गया है। कार्रवाई में राजस्व विभाग और मंडी विभाग की संयुक्त टीमों की अहम भूमिका रही।
धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने प्रशासन अलर्ट
जिला प्रशासन का उद्देश्य समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकना है। अवैध रूप से धान का भंडारण और परिवहन होने से सरकारी खरीदी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए जिले में लगातार निरीक्षण और जांच अभियान चलाया जा रहा है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान भंडारण, परिवहन या धान खरीदी से जुड़ी अनियमितताओं में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में भी इस तरह की जांच जारी रहेगी।
निर्धारित केंद्रों पर ही बेचें धान
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपना उत्पाद निर्धारित धान खरीदी केंद्रों पर ही बेचें। किसानों को किसी भी प्रकार की अवैध खरीद-बिक्री, भंडारण या परिवहन से बचने की सलाह दी गई है।
प्रशासन का कहना है कि धान खरीदी प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आम लोगों का सहयोग भी जरूरी है। अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर संबंधित विभागों को सूचित किया जा सकता है। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।

