महासमुंद. छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आगामी धान खरीदी सीजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा की बैठक में धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था, अवैध धान परिवहन पर निगरानी, लंबित जनशिकायतों के निराकरण और शहर में निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने और आम जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पंचायत की सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा एवं रवि साहू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। जिले के एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।
धान खरीदी केंद्रों में समय पर पूरी होंगी व्यवस्थाएं
आगामी धान खरीदी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर लंगेह ने जिले में खोले गए 20 नए धान खरीदी केंद्रों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं, ताकि खरीदी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
कलेक्टर ने धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाए रखने पर जोर दिया। इसके साथ ही अवैध धान की आवाजाही रोकने के लिए संभावित मार्गों और चेक पोस्ट की पहले से पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को स्वयं मैदानी क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने को कहा।
गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा नवंबर माह में धान खरीदी शुरू की जानी है। ऐसे में जिला प्रशासन का जोर खरीदी केंद्रों की तैयारी पूरी करने, किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और अवैध धान परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने पर है।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का 7 से 10 दिन में करें निराकरण
बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से एल-1 स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने और 7 से 10 दिनों के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता से समझते हुए उनका संतोषजनक समाधान किया जाना चाहिए। बिना उचित कार्रवाई किए किसी शिकायत को अगले स्तर पर भेजना उचित नहीं है। सभी विभागों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की नियमित निगरानी करने और शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करते रहने के निर्देश भी दिए गए।
निर्माणाधीन सड़कों को जल्द पूरा करने के निर्देश
शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर लंगेह ने निर्माणाधीन सड़कों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाओं को संबंधित विभाग आपसी समन्वय से दूर करें।
सड़क निर्माण में बाधा बन रहे नाली निर्माण, विद्युत पोल शिफ्टिंग और पेड़ों की कटाई से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण करने को कहा गया। इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी रोकना और नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
बालिकाओं के एचपीवी टीकाकरण पर विशेष ध्यान
कलेक्टर ने बालिकाओं के लिए संचालित एचपीवी (HPV) टीकाकरण अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र बालिकाओं तक टीकाकरण की सुविधा पहुंचाने के निर्देश दिए।
इसके अलावा सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने इन आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।
विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने में लाएं तेजी
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विद्यार्थियों की अपार आईडी (APAAR ID) बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शेष विद्यार्थियों का पंजीयन निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने पर जोर दिया।
बैठक में ई-ऑफिस प्रणाली और आधार आधारित उपस्थिति व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में ई-ऑफिस का प्रभावी उपयोग करने और आधार आधारित उपस्थिति के नियमों का नियमित पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
डीसीएस सर्वे और पारस पोर्टल की भी हुई समीक्षा
कलेक्टर लंगेह ने पारस पोर्टल पर संबंधित विभागों को आवश्यक जानकारी अद्यतन करने के निर्देश दिए। वहीं, डीसीएस सर्वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए सर्वे कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने को कहा।
उन्होंने निर्देशित किया कि सर्वे के दौरान संबंधित प्लॉटों और आवश्यक अभिलेखों की जानकारी सही, व्यवस्थित और अद्यतन रखी जाए। साथ ही पटवारियों को सर्वे किए गए प्लॉटों का अनुमोदन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
पीएम आवास से लेकर जनदर्शन तक के मामलों की समीक्षा
बैठक में कलेक्टर ने न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने के साथ-साथ बीबीजी रामजी, प्राधिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana), कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और अन्य जनशिकायतों की समीक्षा की।
उन्होंने सभी विभागों को लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने तथा शासन की प्राथमिकताओं से जुड़े कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं, लंबित प्रकरणों और कार्यों की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की।
कलेक्टर लंगेह ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों का समय पर निराकरण, किसानों के लिए बेहतर धान खरीदी व्यवस्था और विकास कार्यों को गति देना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।खबरें पढ़ने के लिए babapost.in पर विजिट करें।