रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग, ऊर्जा, सड़क निर्माण और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को तकनीकी, औद्योगिक और आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाना है।
Quick Highlights
| विषय | प्रमुख निर्णय |
|---|---|
| AI Mission | 500 करोड़ रुपये का मिशन |
| BEML Plant | राज्य का पहला Heavy Earth Moving Equipment प्लांट |
| WAMIS | PWD में डिजिटल निर्माण प्रबंधन |
| ग्राम सड़क योजना | नई पात्रता और संशोधित नियम |
| Anjor Vision 2047 | ADB से 15 करोड़ रुपये का ग्रांट |
| S-SNA Model | राज्य योजनाओं के लिए नई वित्तीय व्यवस्था |
| CSPGCL | 200 करोड़ रुपये तक NCD/Bond जारी करने की मंजूरी |
छत्तीसगढ़ AI मिशन को मिली मंजूरी, 500 करोड़ रुपये होंगे खर्च
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी प्रदान की है। यह मिशन अगले पांच वर्षों तक संचालित होगा, जिस पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस पहल का उद्देश्य राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना, नई तकनीकों को बढ़ावा देना, युवाओं को आधुनिक कौशल उपलब्ध कराना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देना है।
AI मिशन की प्रमुख विशेषताएं
- 100 AI Data Labs स्थापित की जाएंगी।
- 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
- 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी।
- 6 लाख विद्यार्थियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI आधारित प्रशिक्षण मिलेगा।
- 50 से अधिक AI आधारित सरकारी सेवाएं विकसित की जाएंगी।
यह मिशन भारत सरकार के IndiaAI Mission के अनुरूप राज्य को भविष्य उन्मुख डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
BEML लगाएगी राज्य का पहला Heavy Earth Moving Equipment Manufacturing Plant
कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह छत्तीसगढ़ का पहला Heavy Earth Moving Equipment Manufacturing Plant होगा, जिससे राज्य को औद्योगिक क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
संभावित लाभ
- बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- हजारों रोजगार के अवसर बनेंगे।
- MSME सेक्टर को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- छत्तीसगढ़ मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा।
लोक निर्माण विभाग में लागू होगा WAMIS
कैबिनेट ने Works & Account Management Information System (WAMIS) के प्रथम चरण को मंजूरी दी है।
यह डिजिटल प्लेटफॉर्म निम्न कार्यों को पूरी तरह ऑनलाइन करेगा—
- कार्य स्वीकृति
- ई-प्राक्कलन
- ई-प्रोक्योरमेंट
- ई-मेजरमेंट बुक (e-MB)
- बिल भुगतान
- लेखा प्रबंधन
- गुणवत्ता निगरानी
इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा परियोजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में बड़े बदलाव
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने योजना के दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।
नए बदलाव
- ग्रामीण गलियों में CC सड़क एवं नाली निर्माण को मंजूरी।
- सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त।
- ऐसे सभी ग्रामीण मार्ग भी योजना में शामिल होंगे जो अन्य योजनाओं में शामिल नहीं हैं।
- NABARD, खनिज न्यास और अन्य वित्तीय स्रोतों से भी धन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति कार्यों की निगरानी करेगी।
Anjor Vision 2047 के लिए ADB देगा 15 करोड़ रुपये का Grant
कैबिनेट ने Anjor LIGHT (Anjor Linked Implementation & Guidance for Holistic Tracking) परियोजना को मंजूरी दी है।
इस परियोजना के लिए Asian Development Bank (ADB) से 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान (Grant) मिलेगा।
परियोजना के प्रमुख उद्देश्य
- Public Finance Management को मजबूत करना।
- PPP Ecosystem का विकास।
- Green Finance को बढ़ावा।
- राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता बढ़ाना।
- Climate Resilient Projects तैयार करना।
- Vision 2047 के अनुरूप परियोजनाओं की पाइपलाइन विकसित करना।
यह परियोजना पूरी तरह अनुदान आधारित होगी, जिससे राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू होगा
राज्य सरकार ने योजनाओं की राशि के बेहतर प्रबंधन के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का निर्णय लिया है।
इससे क्या होगा?
- योजनाओं की राशि एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट में रहेगी।
- जरूरत पड़ने पर सीधे हितग्राहियों और वेंडरों को भुगतान होगा।
- निष्क्रिय राशि कम होगी।
- वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी।
- बैंकिंग धोखाधड़ी और गबन की संभावनाओं पर नियंत्रण लगेगा।
- नकदी प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा।
CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ रुपये तक के NCD और बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के Non-Convertible Debentures (NCD) और Bonds जारी करने की मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के फायदे
- ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।
- बिजली अवसंरचना का विस्तार होगा।
- संस्थागत और आम निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी।
- कंपनी के लिए वित्त जुटाने के नए विकल्प उपलब्ध होंगे।
राज्य सरकार मूलधन एवं ब्याज भुगतान के लिए आवश्यक गारंटी भी उपलब्ध कराएगी।
प्रमुख फैसलों पर एक नजर
| निर्णय | लाभ |
|---|---|
| AI Mission | डिजिटल गवर्नेंस, AI स्किल और स्टार्टअप्स को बढ़ावा |
| BEML Plant | औद्योगिक निवेश और रोजगार |
| WAMIS | पारदर्शी और डिजिटल निर्माण प्रबंधन |
| ग्राम सड़क योजना | ग्रामीण संपर्क और आधारभूत विकास |
| Anjor Vision 2047 | संस्थागत क्षमता और सतत विकास |
| S-SNA Model | बेहतर वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता |
| CSPGCL Bonds | ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और वित्तीय मजबूती |
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करते हैं। 500 करोड़ रुपये के AI मिशन से लेकर BEML मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, डिजिटल निर्माण प्रबंधन, ग्रामीण सड़क योजना में सुधार, Anjor Vision 2047, नई वित्तीय व्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश जैसे फैसले राज्य को तकनीक, उद्योग, आधारभूत संरचना और सुशासन के क्षेत्र में नई गति देने वाले साबित हो सकते हैं।
