रायपुर. छत्तीसगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों ने फिलहाल राज्यव्यापी हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई सकारात्मक बातचीत और सरकार की ओर से मांगों पर विचार करने के मिले आश्वासन के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस फैसले से प्रदेश में राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज को सामान्य बनाने की दिशा में राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर अपनी लंबित मांगों और समस्याओं को विस्तार से रखा। मुख्यमंत्री ने संघ के प्रतिनिधियों की बात गंभीरता से सुनी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया।
वेतन विसंगति और पदोन्नति की मांगों पर बनेगी उच्चस्तरीय समिति
बैठक में पटवारी संघ की प्रमुख मांगों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वेतन विसंगति और पदोन्नति से संबंधित मुद्दों के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति पटवारियों की मांगों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करेगी और उनके समाधान के लिए अपनी अनुशंसाएं सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
सरकार की इस पहल को पटवारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर विचार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आगे की कार्रवाई का रास्ता तैयार होगा।
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हड़ताल के दौरान हुई कार्यवाहियों पर भी मिलेगा सहानुभूतिपूर्ण विचार का आश्वासन
पटवारियों की मांगों के साथ-साथ हड़ताल की अवधि में की गई कार्यवाहियों का मुद्दा भी बैठक में उठा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों और समस्याओं का समाधान आपसी संवाद, सकारात्मक सोच और समझदारी के साथ किया जाना चाहिए। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के हितों और उनकी उचित मांगों के प्रति संवेदनशील है। सरकार का प्रयास है कि बातचीत के माध्यम से समस्याओं का ऐसा समाधान निकाला जाए, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था भी सुचारु बनी रहे और कर्मचारियों को भी राहत मिल सके।
मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख से पटवारी संघ ने लिया हड़ताल स्थगित करने का निर्णय
मुख्यमंत्री के साथ हुई चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी राज्यव्यापी हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की। संघ ने वेतन विसंगति, पदोन्नति और अन्य संबंधित मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक रुख अपनाने तथा उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
राजस्व सेवाओं को सामान्य बनाने की उम्मीद
पटवारियों की हड़ताल स्थगित होने से प्रदेश में राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। पटवारी ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी हड़ताल के स्थगित होने से आम नागरिकों को भी राहत मिल सकती है।
फिलहाल सरकार ने पटवारियों की प्रमुख मांगों के परीक्षण के लिए समिति गठित करने की पहल की है। अब कर्मचारियों की निगाहें समिति की अनुशंसाओं और सरकार की आगामी कार्रवाई पर रहेंगी। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।

