छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: ग्रामीण पेयजल व्यवस्था से लेकर विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा तक, जानें किन योजनाओं को मिली मंजूरी

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रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के इन फैसलों में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने, बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने और शिक्षा विभाग की प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार करने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

राज्य सरकार के इन निर्णयों का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना तथा सरकारी सेवाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए चार प्रमुख फैसलों के बारे में विस्तार से।

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1. ग्रामीण परिवारों को मिलेगा नियमित शुद्ध पेयजल, नए नलजल नियमों को मंजूरी

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में हर परिवार तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

नए नियम लागू होने के बाद वर्ष 2024 में प्रभावी पुराने नियम निरस्त किए जाएंगे। नई व्यवस्था को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें भारत सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय प्रावधानों को शामिल किया गया है।

इस व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।

छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान

इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता देना है। ऐसी पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ देने का प्रावधान किया गया है।

हालांकि, इस सहायता का लाभ लेने के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को हर महीने न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार की राशि वसूल करनी होगी।

इसके अलावा, जो ग्राम पंचायतें सालाना निर्धारित जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करेंगी, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस राशि को ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ नाम दिया गया है।

सरकार के इस फैसले से छोटी ग्राम पंचायतों पर नलजल योजनाओं के रखरखाव का आर्थिक दबाव कम होगा। साथ ही ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

2. अबूझमाड़ के आदिवासी विद्यार्थियों को मिलेगी उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा, 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान

छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर जिले में संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों तक वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी गई है।

यह महाविद्यालय रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित किया जाता है। यहां विशेष रूप से अबूझमाड़िया जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

कैबिनेट ने महाविद्यालय को आवर्ती और अनावर्ती अनुदान प्रदान करने के साथ ही छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में आवश्यक शिथिलीकरण को भी स्वीकृति दी है।

तीन साल में खर्च होंगे लगभग 40.98 करोड़ रुपये

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

इस फैसले से अबूझमाड़ और आसपास के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे आदिवासी युवाओं के शैक्षणिक विकास के साथ-साथ उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह, जमीन आवंटन को मंजूरी

बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है।

मंत्रिपरिषद ने इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

प्रस्ताव के अनुसार राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा संख्या 284 की कुल 0.223 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जाएगी। इसका कुल क्षेत्रफल 24,090 वर्गफीट है।

नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास और बेहतर देखभाल की व्यवस्था विकसित की जा सकेगी। इसके साथ ही बच्चों को परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, जहां उनकी जरूरतों के अनुसार देखभाल और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सहयोग मिल सके।

4. राजनांदगांव में खुलेगा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में भी राज्य मंत्रिपरिषद ने अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।

संभागीय कार्यालय स्थापित होने के बाद विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए दूसरे स्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

स्थानीय स्तर पर कार्यालय उपलब्ध होने से शिक्षा मंडल से जुड़े प्रशासनिक कार्यों और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। इससे विद्यार्थियों और स्कूलों को समय तथा संसाधनों की बचत का लाभ भी मिल सकेगा।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसलों से ग्रामीण विकास, शिक्षा और बाल संरक्षण को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के ये चारों फैसले प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।

एक ओर नए नलजल नियमों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था और ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी को मजबूत करने की दिशा में पहल हुई है, वहीं दूसरी ओर अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रस्ताव रखा गया है।

इसके अतिरिक्त राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना से बाल संरक्षण तथा शैक्षणिक प्रशासन की सुविधाओं का विस्तार होगा।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ सरकार के ये निर्णय ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं, आदिवासी शिक्षा, बाल कल्याण और प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।

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