महासमुंद में ओडिशा सीमा के चेक पोस्ट पर 24 घंटे पहरा, अवैध धान परिवहन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई; संभागायुक्त श्याम धावड़े ने दिए अधिकारियों को कड़े निर्देश

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महासमुंद. छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी तेज कर दी है। इसी कड़ी में रायपुर संभागायुक्त श्याम धावड़े ने महासमुंद जिले के ओडिशा सीमा से लगे अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट चिवराकुटा और मल्दामाल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीमावर्ती चेक पोस्ट पर दिन-रात 24 घंटे निगरानी रखी जाए और अवैध धान परिवहन तथा भंडारण करने वालों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए।

संभागायुक्त ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिशों को किसी भी स्थिति में सफल नहीं होने दिया जाना चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

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ओडिशा सीमा पर अवैध धान परिवहन रोकने के लिए बढ़ेगी निगरानी

महासमुंद जिला ओडिशा की सीमा से लगा होने के कारण धान खरीदी के सीजन में यहां विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए संभागायुक्त श्याम धावड़े ने चिवराकुटा और मल्दामाल स्थित अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति, ड्यूटी रोस्टर, संधारित रजिस्टर और वाहनों की निगरानी से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय पर ड्यूटी पर मौजूद रहें और निगरानी कार्य में किसी तरह की ढिलाई न बरतें।

उन्होंने विशेष रूप से धान और अन्य कृषि उपज लेकर आने-जाने वाले वाहनों की जांच गंभीरता से करने को कहा। यदि किसी वाहन की गतिविधि संदिग्ध नजर आती है तो उसकी पूरी जांच की जाए। अवैध धान परिवहन की आशंका होने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

संभागायुक्त ने यह भी कहा कि अवैध धान की आवक रोकने के लिए राजस्व, खाद्य और अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी है। सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी तरह की अनियमितता को समय रहते रोका जा सके।

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राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में करें निराकरण

चेक पोस्ट के निरीक्षण के बाद संभागायुक्त ने एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और नायब तहसील कार्यालय का भी दौरा किया। यहां उन्होंने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली, लंबित मामलों और आम लोगों को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का नियमानुसार प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाए। इसके अलावा सीमांकन, भूमि डायवर्सन, बंटवारा और अन्य राजस्व संबंधी मामलों को बेवजह लंबित रखने से बचने तथा निर्धारित समय-सीमा में उनका निराकरण करने के निर्देश दिए।

संभागायुक्त ने कहा कि राजस्व कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए। प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता और गंभीरता से विचार करते हुए समय पर कार्रवाई की जाए।

सरकारी कार्यालयों में रिकॉर्ड और साफ-सफाई पर भी दिया ध्यान

निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त श्याम धावड़े ने राजस्व कार्यालयों में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों और अभिलेखों की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सरकारी रिकॉर्ड व्यवस्थित, सुरक्षित और अद्यतन रखे जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जानकारी तत्काल उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कार्यालयों में साफ-सफाई बनाए रखने, कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने और आम नागरिकों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने पर भी जोर दिया।

उनका कहना था कि सरकारी कार्यालयों में नागरिकों को सुविधाजनक माहौल मिलना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। अधिकारियों को अपने कामकाज में जवाबदेही और तत्परता बनाए रखने की जरूरत है।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था की भी हुई समीक्षा

महासमुंद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर भी संभागायुक्त ने अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने धान खरीदी के नवीनतम आंकड़ों और खरीदी केंद्रों में उपलब्ध व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और खरीदी से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए।

उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी रखने और अवैध धान की आवक पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए। प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि धान खरीदी से संबंधित नियमों का सभी स्तरों पर सख्ती से पालन हो।

निरीक्षण के दौरान ये अधिकारी रहे मौजूद

संभागायुक्त के निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा, तहसीलदार श्रीधर पंडा, नोडल अधिकारी अविनाश वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कुल मिलाकर, महासमुंद जिले में ओडिशा सीमा पर चेक पोस्ट की निगरानी मजबूत करने और राजस्व कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रशासन ने सक्रियता बढ़ाई है। धान खरीदी के महत्वपूर्ण सीजन में 24 घंटे निगरानी और संदिग्ध वाहनों की जांच से अवैध धान परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।

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