महासमुंद में अवैध धान कारोबार पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा, 17 दिनों में 3464 कट्टा धान जब्त, 19 मामले दर्ज, दो पिकअप वाहन भी पकड़े गए

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महासमुंद. छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही महासमुंद जिला प्रशासन ने अवैध धान परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। जिले में दूसरे राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने और धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की इस मुहिम के तहत अब तक 3464 कट्टा धान जब्त किया जा चुका है। वहीं, अवैध धान कारोबार से जुड़े 19 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे दो पिकअप वाहन भी जब्त किए गए हैं।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी और जांच अभियान चला रही हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी के दौरान अवैध धान की खरीद-बिक्री, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाना है।

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महासमुंद में 17 दिनों में 3464 कट्टा धान जब्त

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, 1 नवंबर से 17 नवंबर 2026 तक अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान जिले में कुल 19 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए धान की मात्रा 3464 कट्टा है, जिसका कुल वजन लगभग 1385 क्विंटल बताया गया है। इसके अलावा अवैध रूप से धान का परिवहन करने में इस्तेमाल किए जा रहे दो पिकअप वाहनों को भी प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है।

जब्त किए गए धान में रबी फसल का धान, बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन किया जा रहा धान और मंडी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने से जुड़े मामले शामिल हैं। जांच के दौरान ओडिशा के दो कारोबारियों का धान भी पकड़ा गया है।

इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि प्रशासन सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाली धान की अवैध आवक पर विशेष नजर बनाए हुए है।

अवैध धान की रोकथाम के लिए जिले में बनाए गए 15 चेक पोस्ट

महासमुंद जिले में अवैध धान परिवहन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर जिले में कुल 15 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं।

इन चेक पोस्टों के माध्यम से दूसरे राज्यों और सीमावर्ती इलाकों से आने-जाने वाले धान से लदे वाहनों की निगरानी की जा रही है। संदिग्ध वाहनों की जांच के साथ परिवहन से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जा रहा है।

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इस अभियान में राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जांच के दौरान यदि धान के परिवहन या भंडारण में किसी तरह की अनियमितता सामने आती है, तो नियमानुसार तत्काल जब्ती और अन्य कार्रवाई की जा रही है।

विशेष रूप से ओडिशा सीमा से लगे क्षेत्रों में प्रशासन की सतर्कता बढ़ाई गई है, ताकि दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिशों को रोका जा सके।

गड़बड़ी करने वालों को प्रशासन की चेतावनी

जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान अवैध धान खरीदी, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ वास्तविक और पात्र किसानों को ही मिले। साथ ही सरकारी उपार्जन व्यवस्था में बाहरी या अवैध धान की खपत को रोका जा सके।

पंजीकृत रकबे के अनुसार ही उपार्जन केंद्रों में लाएं धान

अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई के साथ जिला प्रशासन ने किसानों से भी सहयोग की अपील की है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने पंजीकृत कृषि रकबे के अनुसार ही धान बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों में लेकर पहुंचें।

धान विक्रय के दौरान शासन द्वारा निर्धारित नियमों और आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना भी जरूरी है। इससे किसानों को खरीदी केंद्रों में अनावश्यक परेशानी नहीं होगी और धान खरीदी का काम व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

प्रशासन की सख्ती से अवैध धान कारोबार पर लगेगा अंकुश

महासमुंद में अब तक 3464 कट्टा धान की जब्ती, 19 प्रकरण दर्ज होना और दो पिकअप वाहनों को पकड़ना प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है। जिले में बनाए गए 15 चेक पोस्ट के जरिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

धान खरीदी के महत्वपूर्ण सीजन में इस तरह की कार्रवाई से अवैध परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण लगाने के साथ वास्तविक किसानों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी समाप्त होने तक अवैध गतिविधियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई का अभियान जारी रहेगा। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।

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