महासमुंद. कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10:00 बजे आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि साहू सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
वर्तमान में बारिश की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने तथा संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाइयों, एंटी-रेबीज वैक्सीन तथा अन्य जरूरी चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में नागरिकों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों में मुनादी करने एवं तटीय इलाकों में अनावश्यक नहीं जाने और पर्यटन स्थलों खासकर जल प्रपातों स्थलों में सावधानी पूर्वक पर्यटन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों में आपात स्थिति में खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने कहा गया है। बैठक में कलेक्टर लंगेह ने विभागों में आधार बेस्ड उपस्थिति की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों में ई-फाइल व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का वास्तविक स्थिति की जांच कर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने समय-सीमा के भीतर लंबित शिकायतों का निराकरण करने तथा बार-बार आने वाली शिकायतों के स्थायी समाधान पर विशेष ध्यान देने को कहा। सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल में लॉगिन कर लंबित शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 1952 प्रकरणों का फीडबैक सहित निराकरण किया गया है तथा 733 प्रकरणों स्पेशल क्लोजर किया गया है। जिले में सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत अभी तक 5169 शिकायत प्राप्त हुए हैं।
कलेक्टर लंगेह ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से शिविरों में उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनें और मौके पर ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की कार्रवाई करें। उन्होंने आदि सेवा केन्द्रों में प्रत्येक सप्ताह शिविर आयोजित करने तथा शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने कहा। बैठक में विभिन्न प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लंबित एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे सभी कार्यों को प्राथमिकता से प्रारंभ करने तथा निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने को कहा।
कलेक्टर लंगेह ने ई-हॉस्पिटल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मरीजों एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आवश्यक डाटा का ऑनलाइन पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाना है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी नियमित रूप से ऑनलाइन डाटा अपडेट करें। उन्होंने एंटी-रेबीज एवं एंटी वेनम वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि जिले के सभी आवश्यक स्वास्थ्य केन्द्रों में वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि कुत्ते अथवा अन्य पशुओं के काटने के मामलों में लोगों को तत्काल उपचार मिलना जरूरी है, इसलिए वैक्सीन की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल हुए मरीजों को निःशुल्क उपचार का लाभ दिलाने के लिए अस्पतालों में प्रकरण रजिस्टर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत मरीजों से किसी भी प्रकार की राशि लेना गंभीर अनियमितता मानी जाएगी। अस्पताल द्वारा मरीजों से पैसे लेने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ मरीजों को समय पर उपचार और योजना का पूरा लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस योजना के तहत अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज किया जाता है।
कलेक्टर ने जिले में बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रगति की समीक्षा तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन बच्चों के आधार कार्ड अभी नहीं बने हैं, उनकी पहचान कर पंजीयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्कूलों एवं संबंधित विभागों के समन्वय से पात्र बच्चों का आधार पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में वीबी राम जी योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों को निर्देश दिए कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में योजना के अंतर्गत कम से कम एक कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए एवं अधिक से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की और अप्रारंभ आवास निर्माण कार्यों को प्रारम्भ कराते हुए तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अस्वीकृत आवासों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
बैठक में राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों, डिजिटल क्रॉप सर्वे और स्वामित्व पट्टा वितरण की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामित्व पट्टा से संबंधित कार्यों में भी आवश्यक कार्रवाई तेजी से पूर्ण करने को कहा, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके। कलेक्टर ने पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को योजना के संबंध में लोगों को जागरूक करने तथा आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने को कहा। इसके अलावा कलेक्टर ने न्यायालय के प्रकरणों का जवाबदावा समय पर प्रस्तुत करने, सुशासन तिहार, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम तथा जन शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
