महासमुंद. जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
सीईओ हेमंत नंदनवार ने सुशासन तिहार की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सभी ब्लॉक में 01 मई 2026 को एक-एक क्लस्टर में शिविर का आयोजन किया जाएगा। सभी जनपद सीईओ को संबंधित शिविर क्षेत्र के गांवों में मुनादी कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि क्लस्टर स्तर पर शिविर के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित शिविर में सभी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। जिसमें विभागों द्वारा शासकीय एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही विभागों से पात्र हितग्राहियों को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में योजनाओं का लाभ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागों को योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों का अनुभव साझा करने कहा है। ताकि, अधिक से अधिक लोग प्रेरित हो सके।
सभी विभागों को शिविरों में अधिक से अधिक मांग एवं शिकायत से संबंधित आवेदन प्राप्त कर एक माह के भीतर निराकरण करने तथा प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। सीईओ ने सभी विभागों को एक माह से अधिक लंबित प्रकरणों का 30 अप्रैल तक प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को समन्वय के साथ क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। शासन के मंशानुरूप सुशासन तिहार में भूमि संबंधी प्रकरण जैसे नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही मनरेगा अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान, हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित प्रकरण, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, बिजली एवं ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याएं तथा हैंडपंप सुधार जैसे मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया है।
आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य
बैठक में सीईओ नंदनवार ने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य करने तथा ई-फाइल प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनगणना 2027 अंतर्गत शेष 3 दिनों में सभी अधिकारियों को ऑनलाइन लिंक के माध्यम से स्वगणना फार्म भरने तथा सभी जनपद सीईओ, ग्राम स्तर पर ग्राम सचिव, रोजगार सहायिका के माध्यम अधिक से अधिक लोगों को स्वगणना फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए।
सीईओ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अप्रैल, मई एवं जून माह के चावल भंडारण की समीक्षा करते हुए भंडारण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। नान (नागरिक आपूर्ति निगम) के अधिकारी ने जानकारी दी कि 3 माह का चावल भंडारण 85 प्रतिशत किया जा चुका है, 5 दिनों के भीतर शत प्रतिशत भंडारण कर लिया जाएगा। सीईओ ने सभी राशन दुकानों में चावल वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश
जल संरक्षण के लिए मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 के तहत विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने किसानों को खेतों में जल संरक्षण संरचनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा प्रधानमंत्री आवासों में सोख्ता गड्ढा एवं भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही इस अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। सभी विभागों को समन्वय के साथ अभियान का क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं, जनशिकायत, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रकरणों की समीक्षा की गई। सीईओ ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।