रायपुर. छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सेवा सेतु के माध्यम से नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना है। सेवा सेतु के जरिए विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे नागरिकों के लिए सरकारी सुविधाओं तक पहुंच आसान हो सके।
सेवा सेतु पर 38 विभागों की 939 सेवाएं उपलब्ध
छत्तीसगढ़ सरकार की इस डिजिटल सेवा व्यवस्था के तहत प्रदेश के 38 विभागों की 939 शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके संचालन और नागरिकों तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 16,773 सेवा केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सेवा सेतु पर अब तक ऑनलाइन प्राप्त 55,13,672 आवेदनों पर कार्रवाई जारी है। वहीं, सेवाओं के संचालन से जुड़ी प्रक्रिया में 21,582 अधिकारी-कर्मचारी ऑनबोर्ड हैं।
ये आंकड़े राज्य में ई-गवर्नेंस के विस्तार और सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाने के प्रयासों को दर्शाते हैं। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अलग-अलग विभागों की सेवाओं को व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
सेवा सेतु की विशेषता यह है कि नागरिकों को कई जरूरी सरकारी सेवाओं के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराया गया है। इसके माध्यम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और गुमास्ता लाइसेंस जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
इस व्यवस्था से नागरिकों को विभिन्न विभागों की प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाने की जरूरत कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण है।
डिजिटल सेवाओं का यह मॉडल खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों में कई बार सामान्य शासकीय कामों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सेवा केंद्रों के नेटवर्क के जरिए नागरिकों को आवेदन करने और जरूरी प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिल सकती है।
डिजिटल गवर्नेंस से पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
सेवा सेतु का उद्देश्य केवल ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देना नहीं है, बल्कि सरकारी सेवाओं के वितरण को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाना भी है। डिजिटल माध्यम से आवेदन संबंधित विभागों और अधिकारियों तक पहुंचाने तथा उनकी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है।
इस तरह की व्यवस्था से प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को सेवाओं की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की संभावनाएं मजबूत होती हैं। हालांकि, डिजिटल प्लेटफॉर्म की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आवेदनों का निराकरण कितनी तेजी से होता है और नागरिकों को निर्धारित समय में सेवाओं का लाभ मिल पाता है या नहीं।
सेवा केंद्रों से डिजिटल सुविधाओं तक आसान पहुंच
प्रदेश में डिजिटल सेवाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए सेवा केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी नागरिकों के पास इंटरनेट, डिजिटल उपकरण या ऑनलाइन आवेदन करने का पर्याप्त अनुभव हो, यह जरूरी नहीं है। ऐसे में सेवा केंद्रों के माध्यम से उन्हें आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन और सहायता मिल सकती है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सेवा केंद्रों का यह समन्वय डिजिटल इंडिया की अवधारणा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में मदद कर सकता है। इससे सरकारी सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने, आवेदन जमा करने और संबंधित प्रक्रियाओं को समझने में नागरिकों को सहूलियत मिल सकती है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल से सुशासन को बढ़ावा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का जोर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और शासकीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर है। सेवा सेतु इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल के रूप में सामने आया है। इसके माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच सेवा वितरण की प्रक्रिया को अधिक सहज बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
आने वाले समय में इस व्यवस्था की सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, आवेदनों के समयबद्ध निराकरण, तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता और नागरिकों में डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर निर्भर करेगी।
कुल मिलाकर, सेवा सेतु छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस, डिजिटल प्रशासन और नागरिक-केंद्रित सुशासन को आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। 38 विभागों की 939 सेवाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराने की पहल का प्रमुख उद्देश्य सरकारी सुविधाओं को आमजन के लिए अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है, ताकि प्रदेश के नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ लेने में कम परेशानी हो। babapost.in पर छत्तीसगढ़ से संबंधित की खबरें पढ़ें।