महासमुंद में धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा, CEO अनुपमा आनंद ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

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महासमुंद. छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला शुरू होने के साथ ही किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) अनुपमा आनंद ने समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में चल रही धान खरीदी व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी धान खरीदी केंद्रों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने, खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।

बैठक में धान खरीदी के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं, विभागीय कामकाज और प्रशासनिक गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान अपर कलेक्टर रवि साहू, जगन्नाथ वर्मा, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, अनुविभाग एवं विकासखंड स्तर के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

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दो दिनों में 5,650 क्विंटल धान की खरीदी

बैठक में महासमुंद जिले में धान खरीदी की मौजूदा स्थिति की जानकारी देते हुए बताया गया कि पिछले दो दिनों में कुल 5,650 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं, मंगलवार को जिले के सभी 169 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए टोकन जारी किए गए हैं। इस दिन कुल 4,119 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

धान खरीदी की समीक्षा करते हुए CEO अनुपमा आनंद ने कहा कि सभी उपार्जन केंद्रों में व्यवस्थाएं व्यवस्थित और सुचारू होनी चाहिए। उन्होंने प्रत्येक खरीदी केंद्र में बफर केंद्र के लिए उपयुक्त स्थान तैयार करने के निर्देश भी दिए, ताकि धान खरीदी के दौरान भंडारण और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

प्रशासन का विशेष जोर इस बात पर है कि किसानों को धान बेचने के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से संचालित हो।

कृषक उन्नति योजना का गांव-गांव में होगा प्रचार

बैठक में किसानों के हित से जुड़ी कृषक उन्नति योजना को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। CEO अनुपमा आनंद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का प्रचार-प्रसार केवल कार्यालयों तक सीमित न रहे, बल्कि इसकी जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचाई जाए।

इसके लिए ग्राम स्तर पर मुनादी कराने और धान खरीदी केंद्रों में योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई कि अधिक से अधिक किसान कृषक उन्नति योजना के प्रावधानों और उससे मिलने वाले लाभों को समझ सकें।

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उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब पात्र हितग्राहियों को उनकी पूरी जानकारी होगी। इसलिए मैदानी स्तर पर जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाना चाहिए।

CM हेल्पलाइन के 9,084 आवेदनों की हुई समीक्षा

समय-सीमा की बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (CM Helpline) में दर्ज शिकायतों और आवेदनों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिले में अब तक कुल 9,084 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4,678 आवेदनों का सकारात्मक फीडबैक के साथ निराकरण किया जा चुका है, जबकि 2,265 आवेदनों को स्पेशल क्लोजर के माध्यम से बंद किया गया है।

CEO अनुपमा आनंद ने लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आवेदकों की संतुष्टि और समस्या के वास्तविक समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन्होंने सभी अधिकारियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

न्यायालयीन मामलों में केस नंबर दर्ज करना अनिवार्य

बैठक के दौरान न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया पर भी विशेष ध्यान दिया गया। CEO ने स्पष्ट निर्देश दिए कि न्यायालय से जुड़े किसी भी मामले की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करते समय संबंधित केस क्रमांक का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रकरणों का रिकॉर्ड सही और अद्यतन रहना जरूरी है। इससे मामलों की निगरानी आसान होगी और विभागीय स्तर पर किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी।

ई-फाइल, पारस पोर्टल और आधार आधारित उपस्थिति की भी समीक्षा

समय-सीमा की बैठक में केवल धान खरीदी और जन शिकायतों तक ही चर्चा सीमित नहीं रही। अधिकारियों के साथ पारस पोर्टल, ई-फाइल व्यवस्था, आधार आधारित उपस्थिति, राजस्व प्रकरणों और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का भी आकलन किया गया।

CEO अनुपमा आनंद ने सभी विभागों को अपने दायित्वों का निर्वहन समय पर करने और सरकारी कार्यप्रणाली में जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता तथा जिम्मेदारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।

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