महासमुंद. बच्चों के भविष्य को संवारने, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल करने तथा सरकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अब अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतर आई हैं। कम मानदेय, लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों, डिजिटल काम के दबाव और सुविधाओं की कमी से नाराज इन महिलाओं ने शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका कल्याण संघ के नेतृत्व में जिले की कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं 17 से 19 नवंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल कर रही हैं।
आंदोलनरत महिलाओं का कहना है कि उनसे सरकारी कर्मचारियों की तरह कई महत्वपूर्ण योजनाओं और विभागीय गतिविधियों का संचालन कराया जा रहा है, लेकिन मेहनत के अनुपात में मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसी नाराजगी को लेकर उन्होंने तीन दिनों तक अलग-अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।
24 योजनाओं की जिम्मेदारी, काम का दायरा लगातार बढ़ा
संघ की जिलाध्यक्ष सरोज चंद्राकर, सचिव पूजारानी सलूजा, कोषाध्यक्ष रवीना साहू, ब्लॉक अध्यक्ष ज्योत्स्ना नंद, प्रभाशालिनी चौहान, अनंता पांडेय और कल्पना चौहान ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कंधों पर लगभग 24 तरह की योजनाओं और गतिविधियों को संचालित करने की जिम्मेदारी है।
इनमें बच्चों को प्रारंभिक एवं अनौपचारिक शिक्षा देना, गर्भवती और धात्री महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण अभियान में सहयोग, पूरक पोषण आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, बच्चों का नियमित वजन लेना और कुपोषण की समस्या को दूर करने के प्रयास प्रमुख हैं।
इसके अलावा महिलाओं और बच्चों से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नानी सुरक्षा योजना, सुकन्या योजना और महतारी वंदन योजना के आवेदन संबंधी कार्य भी उनसे कराए जाते हैं।
संगठन के अनुसार, बाल भोज, सुपोषण चौपाल, ईसीसी डे, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, बाल विवाह रोकथाम, महिला सशक्तीकरण और जनजागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी भी इन्हीं कार्यकर्ताओं पर है। इसके साथ ही विभिन्न सर्वेक्षण, सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार और विभागीय गतिविधियों में भी उन्हें लगातार सक्रिय रहना पड़ता है।
डिजिटल काम का दबाव, संसाधनों की कमी पर उठाए सवाल
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का एक बड़ा कारण डिजिटल कार्यों का बढ़ता बोझ भी है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि विभाग की ओर से अलग-अलग मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारियां दर्ज करने तथा नियमित रूप से आंकड़े अपडेट करने का दबाव बनाया जाता है।
संगठन का दावा है कि कई एप पर काम करने के लिए महज 167 रुपये दिए जाते हैं। इतनी कम राशि में मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े खर्चों का प्रबंधन करना मुश्किल होता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग और तकनीकी काम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आवश्यक संसाधन और सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।
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सहायिकाओं को महज 5 हजार रुपये मानदेय मिलने से नाराजगी
आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सहायिकाओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक बच्चों को केंद्र लाने-ले जाने, उनके भोजन की व्यवस्था करने, देखभाल करने, केंद्र की साफ-सफाई और अन्य जरूरी कार्यों की जिम्मेदारी सहायिकाएं संभालती हैं।
इतने काम के बावजूद सहायिकाओं को केवल 5,000 रुपये मानदेय मिलने की बात संघ ने उठाई है। संगठन का कहना है कि वर्तमान महंगाई में इतनी कम राशि से परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी कठिन हो गया है।
महिलाओं का सवाल है कि जब बच्चों के पोषण और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके भरोसे हैं, तो उनके अपने आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही है?
17 से 19 नवंबर तक चरणबद्ध आंदोलन, थाली बजाकर जताएंगी विरोध
अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने तीन दिवसीय आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत अलग-अलग दिनों में प्रतीकात्मक और सामूहिक विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।
आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है:
- 17 नवंबर: तीन दिवसीय हड़ताल की शुरुआत करते हुए धरना-प्रदर्शन।
- 18 नवंबर: थाली बजाकर शासन का ध्यान अपनी समस्याओं और मांगों की ओर आकर्षित किया जाएगा।
- 19 नवंबर: काला दिवस मनाते हुए काली साड़ी, काला ब्लाउज और काला चश्मा पहनकर विरोध रैली निकाली जाएगी।
संघ का कहना है कि इन विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से वे अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार तक स्पष्ट संदेश पहुंचाना चाहती हैं।
मानदेय वृद्धि से लेकर सुविधाओं तक, ये हैं प्रमुख मांगें
आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की प्रमुख मांगों में मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करना, कार्यभार के अनुरूप उचित पारिश्रमिक देना, विभागीय कामकाज के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना और उनके योगदान को उचित सामाजिक एवं आर्थिक सम्मान देना शामिल है।
संघ पदाधिकारियों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। गांवों में बच्चों के पोषण से लेकर महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता तक अनेक जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है।
‘जिम्मेदारियां बढ़ीं, लेकिन मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिला’
आंदोलनरत महिलाओं का कहना है कि वे अब केवल अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभाने और योजनाओं का बोझ उठाने तक सीमित नहीं रहना चाहतीं। उन्हें अपने काम के अनुरूप उचित मानदेय, बेहतर कार्य सुविधाएं और सम्मान चाहिए।
उनका मानना है कि आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले उसमें काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति और कार्य परिस्थितियों में सुधार जरूरी है। इसी उद्देश्य से जिले की कार्यकर्ता और सहायिकाएं एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। babapost.in पर खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें।

